देशांतर्गत साखरेचे दर घसरले असताना, वाढत्या महागाईमुळे साखर उत्पादन प्रक्रिया खर्चासह इंधन, ऊसतोडणी मजुरी व ऊस वाहतुकीच्या दरामध्ये मोठी वाढ झाली असल्याने साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडून परिणामी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेला एफआरपी इतका ऊसदर देणे साखर कारखान्यांना अडचणीचे झाले असल्याने केंद्र शासनाने सहकारी साखर कारखान्यांना अबकारी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर्जामुळे ऊस उत्पादकांना एफआरपी एवढा ऊसदर देणे शक्य होणार असल्याचा विश्वास राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष व माजी आमदार शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला आहे.यासंदर्भात देसाई यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की देशात साखरेचे घसरलेले दर, महागाई यासह अन्य कारणांमुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीतून वाटचाल करीत आहेत. उत्पादित केलेल्या साखर विक्रीच्या दराचा विचार करता साखरेचा दर २ हजार ६१० ते २ हजार ६४० रुपये इतका कमी झाला असून, इतर अनुषंगिक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. साखर उत्पादनासाठी येणारा खर्च आणि ऊस उत्पादकांना द्यावयाचा ऊसदर या पेचात सहकारी कारखाने सापडले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र शासनाने निर्धारित केलेली एफआरपी एवढा दर उत्पादक शेतकऱ्यांना देणे कारखान्यांना अडचणीचे झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाच्या समितीने पंतप्रधानांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार गेल्या तीन वर्षांत सहकारी साखर कारखान्यांनी केंद्राकडे भरलेली अबकारी रक्कम कर्ज म्हणून साखर कारखान्यांना देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. या निर्णयामुळे कारखान्यांना दिलासा मिळाला असून, या कर्जामुळे सर्व कारखान्यांना एफआरपी एवढा दर देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील सर्व सहकारी कारखान्यांनी पहिली उचल दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गळीत हंगाम पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारे उत्पन्न व होणारा खर्च यामधून शिल्लक राहणाऱ्या रकमेमधून शेतकऱ्यांना अंतिम दर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
