शहरी तथा ग्रामीण भागात ढासळणारी आरोग्यव्यवस्था पाहता केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात सुसंवाद घडवून आणण्यासाठी लोकाधारित देखरेख प्रकल्पाची आखणी केली. त्या अंतर्गत विविध पातळीवर समित्याही गठित करण्यात आल्या. त्याचा डोलारा सुसंवाद या तत्त्वावर आधारित आहे. मात्र नाशिक जिल्हा देखरेख नियोजन समिती सदस्यांचा विसंवाद आणि अहंभाव यामुळे समस्या ‘जैसे थे’ असून त्याचा लाभ अप्रत्यक्षपणे सरकारी रुग्णालयातील कर्मचारी, अधिकारी घेत आहेत. पर्यायाने सरकारच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याने समितीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.मागील वर्षी जुलै महिन्यात वचन संस्थेच्या सहकार्याने जिल्हास्तरावर आरोग्य सेवांवर देखरेख व त्यांचे नियोजन करण्यासाठी ‘जिल्हा आरोग्य देखरेख नियोजन’ समिती गठित करण्यात आली. समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य सभापतीची नेमणूक करण्यात आली. तसेच कार्याध्यक्ष म्हणून जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तसेच इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर येथील जिल्हा परिषद सदस्य आणि त्र्यंबक पंचायत समिती सदस्यांची पाच वर्षांसाठी वर्णी लागली. त्यानुसार जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संपत सकाळे, जिल्हा परिषद अर्थ व बांधकाम सभापती अलका जाधव, इंदू खोसकर, निर्मला गीते, गोरख बोडके, बेबीताई माळी, सुनंदा भोये, गणपत मुळाणे यांचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय काही सामाजिक संस्था, रुग्ण कल्याण सेवा समिती सदस्य, जिल्हा परिषदेचे आरोग्य विभागातील पदाधिकारी यांची समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. समितीवर ग्रामीण रुग्णालयाच्या रुग्ण कल्याण समितीला मिळणाऱ्या निधीवर लक्ष ठेवणे, निधीच्या जमा-खर्चाची पडताळणी करणे, नवजात अर्भक मृत्यू व माता मृत्यू यांच्या नोंदी घेणे, ग्रामीण रुग्णालयात आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांचा विकास तथा उपकरणे, औषधे, पाण्याची उपलब्धता यांसारख्या सुविधा तसेच रुग्णालयाच्या कार्यक्षेत्रातील संसाधन व मनुष्यबळ विकासाच्या प्रश्नावर लक्ष ठेवणे, रुग्णांचे आरोग्य हक्क अबाधित राहण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे या कामांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी वर्षांत समितीच्या तीन बैठका आणि जनसुनवाईच्या माध्यमातून रुग्णांच्या प्रश्नांची सोडवणूक या कार्यक्रमावर समितीचे कामकाज अपेक्षित आहे.जिल्हय़ाची समिती मात्र मूळ उद्देशापासून भरकटली आहे. समिती गठित झाल्यापासून आजतागायत राजकीय सदस्यांनी समितीत काम करण्यापेक्षा पुढारीपणाला अधिक महत्त्व दिले. जनसुनवाईत योग्य मान दिला नाही, या कारणास्तव रुसून बसलेल्या आरोग्य सभापतींनी नऊ महिन्यात नियोजित बैठकीच्या तारखा बदलणे, बैठकांना दांडी मारणे, कामकाजात चालढकल केली. आरोग्य प्रश्नांपेक्षा समितीला मिळालेला निधी आणि त्याचा विनियोग सहयोगी संस्था कसा करते, यामध्ये त्यांना अधिक रस राहिला. जिल्हा परिषद सदस्यांनी एकत्रित येऊन त्यांच्या भागातील आरोग्य विषयांची समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज असताना त्यांनी परस्परांवर कुरघोडी करण्यात धन्यता मानली. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सकाळे यांनी समितीची स्थापना झाल्यापासून बैठक व जनसुनवाईस केवळ एकदाच हजेरी लावून इतर जि. प. सदस्य आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर तोंडसुख घेतले. शासकीय अधिकाऱ्यांची तऱ्हाच निराळी. वेगवेगळ्या बैठकांना हजेरी लावण्यात त्यांचा निम्म्याहून अधिक वेळ खर्ची पडतो. त्यामुळे बैठक कोणतीही असो, ‘पाहतो, माहिती घेतो’ ही त्यांची ठरलेली उत्तरे असतात. या सर्वाची परिणती वर्षांचा कालावधी होऊनही जिल्हा देखरेख नियोजन समिती आरोग्य विभागाशी संबंधित एकाही प्रश्नाची ठोस सोडवणूक करू शकलेली नाही. सेवा तत्वावर काम करणाऱ्या समितीद्वारे अपेक्षित असे मान-धन मिळत नसल्याने राजकीय मंडळी तसेच अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवली का, असा प्रश्न रुग्णांकडून विचारला जात आहे.
