ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचे तब्बल २५ कोटी रूपये देणे असलेली महापालिका आता खऱ्या अर्थाने आर्थिक अडचणीत आली आहे. जानेवारी महिन्याची २२ तारीख आलेली असताना मनपा कर्मचाऱ्यांना अद्याप डिसेंबर २०१२ चे वेतनच मिळालेले नाही.
मनपाच्या एकूण आर्थिक हलाखीची जाणीव असलेल्या मनपा कर्मचारी युनियननेही त्यामुळे वेतनाच्या प्रश्नावर गप्प बसणे पसंत केले आहे. ठेकेदारांनी तर मनपाच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश स्विकारणेच बंद केले आहेत. मागची बिले काढून द्या, मग नव्या कामाचे पाहू असे म्हणत ठेकेदार ही कामे घेण्यासाठी स्पष्ट शब्दात नकार देत आहेत. काही ठिकाणी ठेकेदारांनी सुरू असलेली कामेही बंद केली असून त्यांना पैसे न दिल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणेही मनपाला अडचणीचे झाले आहे.
तब्बल २५ कोटी रूपयांची बिले मनपाने थकवली आहेत. अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा जास्त कामे झाल्याने मनपावर ही अवस्था आली आहे. ही सर्व बिले किरकोळ कामांचीच म्हणजे ५ ते १० लाख रूपयांच्या आतील व रस्ता, गटारी, काँक्रिंट, पेवर ब्लॉक अशा कामांचीच आहेत. मागील ३ ते ४ वर्षांत ही कामे झालेली असून आता त्यापैकी काही कामे तर खराबही झाली आहेत. थकीत बिलांसाठी मागील अंदाजपत्रकात लेखाशीर्षच तयार करून त्यात सुमारे १० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही कामे होतच राहिल्याने ही रक्कम वाढत जाऊन आता २५ कोटी रूपये इतकी झाली आहे. त्यातच जकातीचे हमखास उत्पन्न बंद झाल्याने मनपा समोरील आर्थिक अडचणीत भरच पडली आहे. उत्पन्नाचे मोठे स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कर व पारगमन कर, स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) या दोन्हीचे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी येत असल्याने मनपाचा तोही एक मार्ग बंद झाला आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन यासाठी साडेचार कोटी रूपये, पाणी योजनेच्या फक्त वीज बीलापोटी १ कोटी रूपये व गाडय़ा, फोन, पाणीबील अशा अत्यावश्यक खर्चासाठी २ कोटी रूपये असे दरमहा मनपाला तब्बल साडेसात ते ८ कोटी रूपये लागतात. त्याचीच तोंडमिळवणी करणे अवघड झाले आहे. पारगमन कर, मालमत्ता कर, एलबीटी यातून मनपाला कसेबसे ७ कोटी रूपये मिळतात. ते लागलीच खर्च होतात, त्यामुळेच ठेकेदारांची बिले कशातून भागवायची हा मोठा प्रश्न मनपासमोर निर्माण झाला आहे. त्याचीच संक्रात कर्मचाऱ्यांच्याही वेतनावर येत आहे.  केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून होणारी कामेच मनपा सध्या करू शकते. मात्र, त्यातील मनपाचा आर्थिक हिस्सा कसा उभा करायचा हाही मोठा पेच मनपासमोर आहे. स्वनिधीतून काहीही करणे मनपाला या आर्थिक अडचणींमुळे अशक्य झाल्यानेच मनपाच्या मालकीचे काही मोकळे भूखंड दाखवून त्यावर हडकोकडे ७० कोटी रूपयांचे कर्ज मागण्याची वेळ मनपावर आली आहे. हे कर्ज मिळाले तरी त्यातून त्यात्या मोठय़ा योजनांची कामे सुरू होतील, मात्र रस्ता, गटार दुरूस्ती अशा किरकोळ कामांवरची संक्रात कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.
बिले काढण्यातही अनागोंदी
परिस्थिती इतकी गंभीर झाल्यानंतरही निकटच्या ठेकेदारांची बिले काढून घेण्यासाठी पदाधिकारी, काही विशिष्ट नगरसेवक अकाउंट विभागावर दबाव आणतात, तर त्यांची अशी चार बिले काढून अधिकारी स्वत:चीही १० बिले काढून घेतात. त्यामुळेच वरिष्ठता क्रमाने धनादेश अदा करण्याचे तत्व बाजूला पडून या विभागातील सगळी शिस्त बिघडली आहे. त्वरित चौकशी करावी इतकी अनागोंदी या विभागात माजली आहे.