मुंबईत ६४ हजार शौचालयांची कमतरतासार्वजनिक ठिकाणी लघवी, संडास अथवा घाण करणे हा पालिकेच्या लेखी गुन्हा असून त्यासाठी वेळोवेळी खासगी ‘मार्शल’ नेमून महापालिका दंडवसुली करीत असते. मात्र तीच महापालिका मुंबईत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधण्याबाबत कमालीची उदासीन आहे. मुंबईत आजघडीला आणखी ६४ हजार शौचालयांची आवश्यकता आहे. याचा सर्वाधिक फटका अर्थातच झोपडपट्टय़ांतील रहिवाशांना बसतो आणि त्यांना नाईलाजाने सार्वजनिक जागांचा अथवा रेल्वे रुळांचा आसरा घ्यावा लागतो. गांधीजींनी १९२५ मध्ये ‘देशाच्या स्वातंत्र्यापेक्षा सार्वजनिक स्वच्छता अधिक महत्त्वाची’ असे म्हटले होते. मुंबईसाठी पुरेशा सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा संकल्प पालिकेने २००७ साली केला तर २००९ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे आश्वासन तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी दिले होते. मात्र हे काम अतिशय संथगतीने होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे १९ नोव्हेंबर हा ‘वर्ल्ड टॉयलेट डे’ म्हणून साजरा केला जातो. जगभरात सुमारे २६० कोटी लोकांना योग्य सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध नसल्याचे ‘वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गनायझेश’चे म्हणणे आहे. मुंबईत ५० जणांमागे एक शौचालय या किमान प्रमाणनुसार किमान सव्वालाख शौचालयांची गरज आहे. यापैकी आमदार, नगरसेवक आदींच्या निधीतून व अन्य मार्गाने आजवर केवळ ९,९५६ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधली त्यामध्ये ७८ हजार शौचालये आहेत. याचाच अर्थ ६४ हजार शौचालयांची आजही कमतरता आहे. यासाठी सर्वस्वी पालिका व राज्य शासन जबाबदार आहे.‘क्लीन इंडिया’च्या अध्यक्ष मंगला चंद्रन यांच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेने मुंबईत १०,९०० स्वच्छतागृहे बांधली आहेत. पण ही संख्या अपुरी आहे. मुंबईची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्टय़ांमध्ये राहत असून नरकातील जीणे त्यांना जगावे लागते. ‘वर्ल्ड टॉयलेट डे’ निमित्ताने तरी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे अथवा सत्तारूढ शिवसेना-भाजप याबाबत काही ठोस भूमिका जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र या दिवशीही त्यांना ‘कळ’ आलीच नाही!
