वाहनतळांवर दामदुप्पट वसुली सुरूच!
मुंबईतील ४७ सशुल्क वाहनतळांवर भाडेआकारणीसाठी ठेवलेल्या कंत्राटदारांचे करार संपुष्टात आल्यामुळे या वाहनतळांवर आता पालिकेने आपले कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. परंतु वाहनतळांवरील भाडेआकारणीच्या कामाची सवय नसल्याने हे कर्मचारी मेटाकुटीस आले आहेत. विशेष म्हणजे कंत्राटदार पालिकेने ठरवून दिलेल्या दरांपेक्षा जास्त दरआकारणी करीत होते. आणि आता पालिकेचे कर्मचारीही तोच धडा अजूनही गिरवत आहेत.
सशुल्क वाहनतळांची योजना पालिकेने वाहतूक विभागाच्या मदतीने सुरू केली. वाहतूक विभागाने सुचविलेल्या ठिकाणी वाहनतळांसाठी पालिकेने ठेकेदारांची नियुक्ती केली होती. यातील ५० टक्के काम महिला बचत गटांना, २५ टक्के बेरोजगार युवकांना आणि २५ टक्के काम खुल्या गटातील संस्थांना देण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र या प्रकरणी काही कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने तो निर्णय अद्याप अंमलात येऊ शकलेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर ४७ वाहनतळांवरील कंत्राटदारांचा करार संपुष्टात आला आहे. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे नव्या निविदा काढणेही पालिकेला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे आता या वाहनतळांवरील वसुलीसाठी पालिकेला आपलेच कर्मचारी नियुक्त करावे लागले आहेत. त्यात बहुतांशी रस्ते विभागातील कामगार आणि मुकादम यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी पालिकेच्या वाहतूक विभागातील उपअभियंत्यांवर टाकण्यात आली आहे.
वाहनतळांवर गाडय़ा उभ्या करण्याचे आणि त्यासाठी वाहनचालकांकडून पैसे वसूल करण्याच्या कामाचा अनुभव नसल्यामुळे हे कर्मचारी मेटाकुटीस आले आहेत. कामाच्या ठिकाणी त्यांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आदी मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नाहीत.
कंत्राटदारांचे कंत्राट संपेपर्यंत ते पालिकेने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा कितीतरी अधिक शुल्क वाहनचालकांकडून वसूल करीत असत. दुचाकीसाठी प्रतितास २ रुपये असतानाही कंत्राटदारांची माणसे सर्रास १० रुपये उकळत. मात्र कंत्राटदार जाऊन तेथे पालिकेचे कर्मचारी आले तरी शुल्कआकारणी आधीच्याच दराने सुरू आहे.