मुंबईकरांच्या सेवेत तन, मन झोकून काम करणाऱ्या नगरसेवकांना दिवसाचे २४ तासही अपुरे पडतात. मात्र तरीही केवळ मुंबईकरांच्या भल्यासाठी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मलईवर चाप ठेवण्यासाठी नगरसेवकांना फेरीवाला नोंदणी समितीत सहभागी होण्याची इच्छा आहे. शहरातील फेरीवाल्यांच्या नोंदणीचे काम पालिकेने सुरू केल्यापासून आगंतुक फेरीवाल्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होत असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व योग्य फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यासाठी नगरसेवकांना प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची मागणी स्थायी समितीत बुधवारी करण्यात आली. फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यासाठी पालिकेने सुरुवात केल्यापासून विभागात फेरीवाल्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे, असा हरकतीचा मुद्दा असिफ झकेरीया यांनी स्थायी समितीत मांडला. त्यावर सर्वच नगरसेवकांनी त्यांच्या विभागात फेरीवाल्यांची संख्या वाढली असून त्यावर कोणाचाही निर्बंध नसल्याचे सांगितले. या नव्या फेरीवाल्यांना हुसकावण्याबद्दल पालिका अधिकारी उदासीन असून नव्या धोरणामुळे कारवाई करणे अशक्य होत असल्याची सारवासारव त्यांच्याकडून केली जाते. फेरीवाले नक्की किती दिवसांपासून व्यवसाय करत आहे, त्याची चाचपणी करण्याची यंत्रणा पालिकेकडे नसल्याने फेरीवाल्यांच्या दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून लाखो रुपयांचे व्यवहार केले जात आहेत, असा आरोप नगरसेवकांनी केला. केंद्र सरकारच्या योजनेप्रमाणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०१३ मधील निर्णयाप्रमाणे पालिकेने जानेवारीमध्ये फेरीवाला समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये ४० टक्के फेरीवाले संघटनेचे सदस्य, २० टक्के प्रशासकीय अधिकारी, २० टक्के रेसिडंट वेल्फेअर असोसिएशन आणि २० टक्के सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग असणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील सर्व फेरीवाल्यांकडे नोंदणी अर्ज पोहोचवण्यासाठीएक प्रशासकीय अधिकारी व फेरीवाला संघटनेचा प्रतिनिधी यांचे २५१ गट तयार करण्यात आले आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी दिली. मात्र परवाना अधिकाऱ्यांनीच फेरीवाला दलालांशी हातमिळवणी केली असून त्यांच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या पडल्या आहेत, असे भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक म्हणाले. आमच्या विभागातील फेरीवाल्यांना आम्ही ओळखतो. विभागपातळीवरच्या समित्यांमध्ये घेण्यात आलेले बरेच सदस्य हे राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत, मग नगरसेवकांनाच त्यातून का वगळण्यात येते, असा सवाल काँग्रेसच्या शीतल म्हात्रे यांनी केला. परवाना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हाती नोंदणीचे काम म्हणजे चोराच्या हाती तिजोरीच्या किल्ल्या देण्यासारखे असल्याने योग्य व पारदर्शक पद्धतीसाठी नगरसेवकांना फेरीवाला समितीत सहभागी होण्याची इच्छा असल्याचे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सांगितले.
