अंगावर येणारी दरुगधी, तुटलेल्या लाद्या आणि मोडलेली दारे.. सार्वजनिक शौचालयाचे हे चित्र वर्षांनुवष्रे कायम आहे. यामुळे कुंचबणा होते ती महिलांची. महिलांसाठी सुलभ शौचालये दुर्लभ ठरू लागली आहेत. खेडय़ापासून शहरांपर्यंत सार्वजनिक शौचालयाचे चित्र थोडय़ाफार फरकाने सारखेच आहे. मग ते रस्त्यावर शोधून सापडणारे सार्वजनिक शौचालय असो एसटीच्या थांब्यावरील शौचालय असो वा रेल्वे फलाटावरील किंवा सार्वजनिक ठिकणाचे शौचालय असो. या ठिकाणी सर्वसामान्यांना विशेषत: महिलांना त्रास सहन करावा लागतो. न्यायदान करणाऱ्या न्यायालयांतही याहून वेगळे चित्र पाहायला मिळत नाही. तेथेही सार्वजनिक शौचालयांच्या बाबतीत सर्वसामान्यांच्या प्रामुख्याने महिलांच्या पदरी निराशाच पडते. न्यायालयांमध्ये सार्वजनिक शौचालये नाहीत वा ती अस्वच्छ आहेत, असे नाही. ती स्वच्छ आहेत. पण ती असून नसल्यासारखीच आहेत. कारण एकतर ती गरसोयीच्या ठिकाणी आहेत व अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी आहेत. परिणामी कामाच्या स्वरूपामुळे न्यायालयातील कर्मचारी, वकील त्याचा वापर करणे टाळतातच. त्यामुळे विशेषत: महिलांची मोठी गरसोय होते. कनिष्ठ न्यायालयांच्या तुलनेत उच्च न्यायालयातील स्वच्छतागृहांची अवस्था वाईट आहे, असे एका महिला वकिलाने सांगितले. कनिष्ठ न्यायालयांच्या इमारतीत किमान प्रत्येक मजल्यावर तरी शौचालय आहे. उच्च न्यायालयात त्याचीच कमतरता आहे. सुनावणीसाठी विविध ठिकाणांहून वादी-प्रतिवादी न्यायालयात येत असतात. त्यामुळे प्रत्येक मजल्यावर एकतरी शौचालय असायला हवे. परंतु उच्च न्यायालयाची मुख्य इमारत हेरिटेज असल्यामुळे बहुधा इमारतीतीच्या प्रत्येक मजल्यावर शौचालय बांधण्यात अडचण येत असावी, असेही या महिला वकिलाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाच्या दोन इमारतींमधील हेरिटेज इमारतीत तळमजल्यावर एक शौचालय आहे. ते वगळता दोन मजल्यांवर जेथे न्यायालये आहेत, त्या मजल्यांवर एकही शौचालय नाही. प्रशासकीय काम नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीत होते. तेथे प्रत्येक मजल्यावर शौचालय आहे. मात्र बराच कर्मचारी वर्ग दिवसभर हेरिटेज इमारतीतील विविध न्यायालयांत कार्यरत असल्याने कर्मचाऱ्यांची मोठी गरसोय होते. सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयातून बाहेर पडता येत नाही आणि पडायचे झालेच तर एक वा दोन मजले खाली उतरावे लागते. हेरिटेज इमारत असल्याने त्याचे दोन मजले चार मजल्यांच्या उंचीचे आहेत. त्यामुळे चार मजले उतरण्यापेक्षा दुपारच्या जेवणाच्या सुट्टी किंवा कामकाज संपेपर्यंत गरसोय सहन करावी लागते, असे न्यायालयातील एका महिला अधिकाऱ्याने सांगितले.
