महावितरण कंपनीची जिल्हय़ातील थकबाकी तब्बल ३७४ कोटी रुपयांवर गेली असून, या वसुलीसाठी कंपनीने धडक कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. एकूण ३ लाख ४१ हजार ग्राहकांनी ही बिले थकवली असून, त्यात प्रामुख्याने कृषी पंपधारकांचा मोठा समावेश आहे.
महावितरणने याबाबत आता कडक मोहीम हाती घेतली असून, थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार असल्याचे कंपनीने कळवले आहे. याबाबत प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. कंपनीच्या नाशिक परिमंडळात नगर व नाशिक अशा दोन जिल्हय़ांचा समावेश असून त्यात नगरचीच थकबाकी मोठी आहे. ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी कंपनीला मोठा खर्च येतो. कृषिपंपाचा एक जोड देण्यासाठी तब्बल दीड लाख रुपये लागतात. शेतीच्या हिवाळी हंगामातही त्यासाठी मोठा खर्च येतो, शिवाय ऐनवेळी होणा-या बिघाडांच्या दुरुस्तीसाठीही महावितरणला मोठा खर्च येतो.
हा सर्व खर्च ग्राहकांकडून होणा-या वीजबिलाच्या वसुलीतूनच भागवावा लागतो. शहरी घरगुती व ग्रामीण शेती-घरगुती हा सर्व वीजपुरवठा सुरळीत सुरू राहण्यासाठी किमान ८० टक्के वसुली होणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. विशेषत: एप्रिल २०१२ ते सप्टेंबर १३ या काळातील थकबाकी संबंधित ग्राहकांनी तातडीने भरणे गरजेचे आहे. सध्या वीज व वित्तहानीच्या आधारावर भारनियमन सुरू आहे. थकबाकी वाढेल अशा ठिकाणच्या फीडरवर भारनियमनही वाढवावे लागणार आहे. वसुलीच्या निकषानुसार अ, ब, क, ड अशी विभागणी व वीजगळतीचे प्रमाण याची तुलना करून भारनियमन व वीजपुरवठय़ाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. कटू निर्णयाची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी ग्राहकांनी वसुलीस सर्वतोपरी सहकार्य करावे, असे आवाहन विभागाचे मुख्य अभियंता के. व्ही. अजनाळकर यांनी केले आहे.