शासनाने जिल्हा सहकार कृती समितीस कायदेशीर अधिकार वाढवून द्यावेत असा ठराव समितीच्या येथील बैठकीत मंजूर करण्यात आला.शासकीय जिल्हा सहकार कृती समितीची बैठक जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीच्या प्रारभी अशासकीय सदस्य पां. भा. करंजकर यांनी झुलेलाल पतसंस्थेचे बनावट कर्ज आणि कर्जफेड प्रकरणातील नियमबाह्य़ गैरव्यवहार यासंदर्भातील पुरावे सादर केले. तसेच कृती समितीत घेण्यात येणाऱ्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून सभात्याग करण्याचा इशारा दिला. या सभात्यागाची इतिवृत्तात नोंद करण्यात येईल असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद करीत करंजकर यांना बैठकीस थांबण्यास सुचविले. त्यानुसार करंजकर यांनी सहभाग घेण्याचे मान्य केले.बैठकीतील निर्णयांवर कारवाई होत नसल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार अधिकारी, काही लेखापरीक्षक यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त केली. ठेवी व कर्ज असलेल्या पतसंस्थांची नोंदणी रद्द केल्याचे प्रकरण अन्यायकारक असल्याचे सूचित करण्यात आले. या चर्चेत जिल्हा उपनिबंधक सुनील बनसोडे, तालुका उपनिबंधकांसह टेवीदार संघटनेचे तानाजी जायभावे, श्रीकृष्ण शिरोडे आदिंनी भाग घेतला.कलम ८८ च्या निर्णयाला स्थगिती देणे उचित नाही. त्यामुळे कायद्याची भीती राहिली नाही, असे मत व्यक्त करण्यात आले. बडय़ा कर्जदारांचे फोटो वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी सर्वानी पुढाकार घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
