धनगर समाजास अनुसूचित जमातीसाठी मिळणारे हक्क व सवलती यांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघातर्फे करण्यात आली आहे.महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६ क्रमांकावर धनगर समाजाची नोंद आहे. परंतु ३६ वर्षांपासून या समाजास घटनेने बहाल केलेल्या त्यांच्या संवैधानिक अधिकारापासून डावलण्यात आले असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. पिढीजात मेंढपाळ व्यवसाय, भटकंती, शिक्षणाचा अभाव आणि राजकीय प्रगती होऊ शकलेली नाही. आजपर्यंत ठोस पुराव्याअभावी समाज न्यायापासून वंचित राहिला. परंतु अलीकडे धनगर समाज अनुसूचित जमातीत असल्याचे १८७२ ते २००८ पर्यंतचे सर्व शासकीय पुरावे शासनदरबारी सादर करण्यात आले. किंबहुना केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे याबाबतचा अभिप्रायसुद्धा मागविला. परंतु राज्य शासनाने अद्याप केंद्र शासनाकडे अभिप्राय पाठविलेला नाही. राज्य शासनाने अद्याप या समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती प्राप्त होण्यासाठी आजतागायत अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे घटनात्मक अधिकारापासून वंचित राहिलेल्या या समाजात असंतोष असल्याचेही महासंघाने म्हटले आहे.पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेळी-मेंढी महामंडळास १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, तसेच शासनाने मेंढपाळासाठी एक जुलै २०१४ पासून राखीव वने शेळी-मेंढी चराईक्षेत्र म्हणून घोषित करावी, अशा मागण्याही महासंघातर्फे बापूसाहेब शिंदे, आनंदा कांदळकर, राजेंद्र पोवारे आदींनी केल्या आहेत.
