जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत प्राथमिक शिक्षक, तसेच तृतीयश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या परस्पर सहमती बदल्या करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. बदल्यांसंदर्भात सरकारने जारी केलेल्या नव्या आदेशाने जि. प. कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने बदल्यांसंदर्भात पूर्वी काढलेला आदेश रद्द ठरवत नवीन आदेश जारी केला. त्यानुसार एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात प्रशासकीय, विनंती बदली करण्यास मुभा दिली आहे. ज्या तालुक्यात रिक्त पदांची संख्या जास्त आहे, तेथील पदे पूर्ण भरल्यानंतर अन्य तालुक्यांचा विचार करावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हा पातळीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व तालुका पातळीवर गटविकास अधिकाऱ्यांना सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. बदली करताना नियमानुसार प्राधान्यक्रम ठरवावा, तसेच एका तालुक्यात पाच वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परस्पर सहमतीने बदलीसाठी पात्र ठरवावे. परस्पर सहमतीने बदली करताना टक्केवारीचे कोणतेही बंधन असणार नाही. शिवाय तालुकाअंतर्गत परस्पर सहमती बदली अनुज्ञेय असणार नाही. सर्वच बदल्या समोपदेशन पद्धतीने करण्यात याव्यात, असे आदेशात नमूद केले आहे. ३१ मे पर्यंत बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावी, त्याचा अहवाल त्याच दिवशी सरकारला पाठवणे बंधनकारक असणार आहे. प्रशासकीय किंवा विनंती बदल्या करताना एखाद्या कर्मचाऱ्याने पूर्वी ज्या जागी सेवा केली, त्या मूळ जागेवर त्यास बदली देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.परस्पर सहमती बदल्या करताना विहित टक्केवारीचे बंधन नसल्याने शिक्षकांनी समाधान व्यक्त केले. १० टक्के प्रशासकीय व ५ टक्के विनंती बदल्या झाल्यानंतर अशा परस्पर सहमती बदल्यांना मोठय़ा प्रमाणात मुभा असेल. परस्पर सहमती बदल्यांबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल काही शिक्षक संघटनांनी समाधान व्यक्त केले. परस्पर सहमती बदल्यांमुळे दोन्ही शिक्षकांची गैरसोय टळणार आहे, शिवाय मनाप्रमाणे बदली मिळाल्याने काम करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
