राज्य आणि केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व मार्ग खड्डेमुक्त करून समान टोल आकारण्याची मागणी नाशिक जिल्हा प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बुरड यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे. परदेशात ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरीत करा’ या धर्तीवर खासगीकरणाच्या माध्यमातून टिकाऊ, खड्डेमुक्त डांबरी आणि सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते निर्माण केले जातात. त्याची दुरूस्तीही तत्काळ केली जाते. इतकेच नव्हे तर संबंधित टेकेदाराच्या चुकीमुळे अपघात झाल्यास त्या ठेकेदाराविरुद्ध कठोर कारवाई करून त्याच्याकडून ठेका काढून घेतला जातो. त्यामुळे इतर बहुतेक देशांमध्ये रस्ता अपघाताचे प्रमाण पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे बुरड यांनी म्हटले आहे. भारतातही या पध्दतीनुसार रस्ता निर्मिती व दुरूस्ती करण्यात येऊ लागली असली तरी मार्गाच्या टिकाऊपणात विशेष फरक पडलेला नाही. पैशाच्या प्रलोभनामुळे काही ठेकेदारांनी रस्ता निर्मितीत योग्य दर्जाचे साहित्य न वापरल्याने रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर पडलेले खड्डे आणि अपघात टाळण्यासाठी चुकीच्या पध्दतीने करण्यात आलेल्या गतिरोधकांमुळे केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर, देशात मोठय़ा प्रमाणावर रस्ता अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या अपघातांची जबाबदारी ही संबंधित ठेकेदार तसेच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे केंद्र आणि राज्य शासनाचे बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांच्यावर निश्चित करावयास हवी. केंद्राच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या महामार्गावर १०० किलोमीटरवर एक टोलनाका आणि राज्य शासनाच्या नियंत्रणातील मार्गावर ५० किलोमीटर अंतरावर एक टोलनाका असावा. त्यांचे दरही देशात सर्वत्र समान असले पाहिजेत. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात का होत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. निर्मितीकरिता झालेला सर्व प्रकारचा खर्च वसूल झाल्यावर संबंधित टोल नाके तत्काळ बंद करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.
