महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे सुरू होणाऱ्या बारावी आणि दहावीच्या परीक्षेबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे असहकार आंदोलन सुरू असून राज्य सरकारने शिक्षण संस्थाचालक आणि शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात लवकर निर्णय न घेतल्यास २० आणि २१ फेब्रुवारीला राज्यातील शिक्षण संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. यापूर्वी दहावीच्या परीक्षासंबंधी शिक्षण मंडळातून वितरित केले जाणारे साहित्य शिक्षण संस्थांनी किंवा मुख्याध्यापकांनी घेऊ नये असे आवाहन करून महामंडळाने केले होते. राज्य शासनाने अजूनही वेतनत्तर अनुदानासह विविध मागण्यासंदर्भात कुठलाही निर्णय घेतला नाही. महामंडळाचे माजी अध्यक्ष देविसिंह शेखावत आणि अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महामंडळाचे पदाधिकारी आणि शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांची १५ फेब्रुवारीला मुंबईला बैठक होणार आहे. या बैठकीच्यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी पदाधिकारी चर्चा करतील. त्यानंतरही सरकारकडून काही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही तर २० आणि २१ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व शिक्षण संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या २१ फेब्रुवारीपासून बारावीच्या लेखी परीक्षा सुरू होणार असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर महामंडळाने हा निर्णय घेतला असून त्या संदर्भात राज्य शासनाला पत्र देण्यात आल्याचे महामंडळाचे सहकार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या असहकार आंदोलनामुळे अनेक शाळांमध्ये बारावीच्या प्रात्याक्षिक परीक्षा लांबणीवर पडल्या आहेत. दहावीच्या प्रात्याक्षिक परीक्षा ११ फेब्रुवारीपासून सुरू झाल्या असून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जात आहे. या संदर्भात बोलताना रवींद्र फडणवीस म्हणाले, २००४ पासून वेतनेतर अनुदान बंद करण्यात आल्याचे शाळांना कधीही राज्य शासनाकडून कळविण्यात आले नव्हते उलट विविध बाबींचा खर्च वेतनेतर अनुदानासाठी पात्र राहील, असेच वेळोवेळी कळविण्यात आले. त्यामुळे केलेल्या खर्चाचे शिक्षण संस्थानी वेळोवेळी मूल्यांकनही करून दिले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासावर व शाळांच्या सुविधांसाठी २००४ पासून खर्च केलेली रक्कम शासनाकडून परत मिळणे अपेक्षित असताना राज्य शासन टाळाटाळ करीत आहे. परिणामी राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने पुढाकार घेऊन शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनाच्या मदतीने शाळांना थकित वेतन व नियमित वेतनेत्तर अनुदान आणि इतरही मागण्यासाठी अहसहकार आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला शिक्षक आमदार, सर्व शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेने पाठिंबा दिला असून सर्व संघटनांनी शिक्षण मंडळातर्फे होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना सहकार्य करणार नाही, असे मंडळाला कळविले आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून उद्या, बुधवारी आयोजित केलेल्या केंद्र संचालक आणि अतिरिक्त केंद्र संचालकाच्या बैठकीवर महामंडळाने आणि शिक्षक संघटनांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी ११ ते २ च्या सुमारास संस्थाचालक संघटनेसह विविध शिक्षक संघटनाचे प्रतिनिधी धरणे आंदोलन करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या संदर्भात मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष चंद्रमणी बोरकर म्हणाले, बारावीची लेखी परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असल्यामुळे उद्या, बुधवारी दुपारी १२ वाजता केंद्र संचालक आणि अतिरिक्त केंद्र संचालकांची बैठक शिक्षण मंडळात आयोजित करण्यात आली आहे. शिक्षण संस्था संचालकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला तरी बैठक मात्र ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार होईल.
