औद्योगिक जिल्हा अशी ओळख असलेल्या चंद्रपुरातील ७२ लघु उद्योग बंद पडले असून वीज दरवाढ व कच्च्या मालाअभावी आणखी ३७ उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. उद्योगाच्या दृष्टीने सध्याचा कालावधी हा सर्वाधिक कठीण आहे. हीच परिस्थिती राहिली तर उद्योगांना टाळे ठोकण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी भीती उद्योजकांच्या वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे. विदर्भात नागपूर नंतर सर्वाधिक उद्योग या जिल्हय़ात आहेत. पाच सिमेंट कारखाने, औष्णिक वीज प्रकल्प, पोलाद उद्योग, बिल्ट, वेकोलिच्या कोळसा खाणी व आता नव्याने येणारे वीज प्रकल्पांमुळे झपाटय़ाने औद्योगिक विकास होणारा जिल्हा अशी ओळख झाली आहे. मात्र मोठय़ा उद्योगांमुळे जिल्हय़ातील छोटय़ा उद्योगांना टाळे ठोकण्याची वेळ आलेली आहे. चंद्रपूर औद्योगिक वसाहतीत तब्बल ९० उद्योग तर तालुकास्तरावरील एमआयडीसीत ३५ लघु उद्योग सध्या सुरू आहेत. या जिल्हय़ातील बहुतांश लघु व मध्यम उद्योग मोठय़ा उद्योगांवर अवलंबून आहेत. परंतु मोठे उद्योग स्थानिक उद्योगांकडून कच्चा माल किंवा इतर वस्तू खरेदी करीत नाही. त्याचा परिणाम छोटय़ा उद्योगांना इतरत्र वस्तू विक्री करावी लागते. त्यासाठी बाजारपेठेचा शोध घ्यावा लागतो. स्थानिक उद्योजकांना हे परवडणारे नाही. त्याचा परिणाम जवळपास ७२ लघु उद्योग बंद पडलेले आहेत. या जिल्हय़ात कधी काळी राईस मिल, टाईल्स, कार्बन, विटांचा उद्योग आघाडीवर होता. मात्र आता यातील बहुतांश उद्योग बंद पडलेले दिसतात. महागलेली वीज व कच्चा मालाच्या अस्मानाला भिडलेल्या किमती हे देखील उद्योग बंद पडण्यामागील प्रमुख कारण आहे. यावर्षी राज्य शासनाने भरमसाठ वीज दरवाढ केल्याने जवळपास ३५ लघु उद्योगांना टाळे ठोकावे लागणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात या उद्योगातील कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. जिल्हय़ातील बहुतांश कोल वॉशरी व स्पंज आयर्न उद्योग तर जवळपास बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यालाही वीज दरवाढ व कच्च्या मालाचा तुटवडा हेच प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात येत आहे. येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये उद्योजकांनी मोठय़ा प्रमाणात जागा आरक्षित करून ठेवल्या असल्या व मोठ मोठे होर्डीग बघायला मिळत असले तरी येत्या काळात ते सुध्दा दिसणार नाही अशी स्थिती आहे. राज्य शासनाने लघु व मध्यम उद्योगांना चालना मिळेल आणि बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल या उदात्त हेतूने जिल्हा व तालुका स्तरावर एमआयडीसी स्थापन केली. एमआयडीसीमध्ये या उद्योगांच्या निर्माणासाठी भूखंडही उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र आता यातील बहुतांश उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याने गंभीर परिस्थिती उद्भवली
