शिवाजी विद्यापीठाच्या ३९ परीक्षा सुरळीतपणे सुरू झाल्या असून, विद्यापीठ प्रशासनाने योग्य नियोजन केले आहे. तथापि शासनाने सुचवलेले उत्तरपत्रिका तपासणीचे उपाय पुरेसे नसल्याने या कामात अडचणी  होणार आहेत, अशी समस्या शिवाजी विद्यापीठाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास कळविली आहे.
    प्राध्यापकांच्या परीक्षांच्या कामकाजावरील बहिष्कारप्रकरणी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने कुलगुरूंना १२ एप्रिल रोजी अर्धशासकीय पत्र पाठवून कोणती उपाययोजना केली जात आहे व समस्यांचे स्वरूप काय आहे, याची विचारणा केली होती. त्याला शिवाजी विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक डॉ. बी. एम. हिर्डेकर यांनी तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसचिव रा. गो. जाधव यांना पत्र पाठवून परीक्षा कामांचे नियोजन कळविले आहे. त्यामध्ये उपाययोजनेबरोबरच कामामध्ये येत असलेल्या समस्यांचाही उल्लेख केला आहे.
    परीक्षेसाठी विद्यापीठाने मध्यवर्ती मूल्यमापन केंद्रे निश्चित केली आहेत. जे शिक्षक बहिष्कारात सहभागी नाहीत, अशा पात्र शिक्षकांकडून उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम सुरू करण्यास येणार आहे. तथापि ते पुरेसे होणार नाही, अशी समस्याही या पत्रामध्ये नमूद केली आहे. याप्रश्नी शासनाने तातडीने तोडगा काढणे ही विद्यापीठाची तातडीची निकड आहे. त्यामुळे ही बाब कुलपतींच्या निदर्शनास आणावी, अशी विनंतीही या पत्रात केली आहे.
    विद्यापीठाने केलेल्या नियोजनाचा तपशील या पत्रामध्ये आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे, की पूर्वी जाहीर  केलेल्या वेळापत्रकापैकी एम.एस्सी.च्या ३९ परीक्षा २२ मार्च रोजी सुरू झाल्या आहेत. त्या विद्यापीठ अधिविभाग आणि १२ महाविद्यालयांमधून व्यवस्थित पार पडल्या आहेत. विधी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा सात महाविद्यालयांत सुरू झालेल्या आहेत. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुरचनाशास्त्र, एम.बी.ए., बी.एड. या परीक्षांवर प्राध्यापकांच्या बहिष्काराचा परिणाम होणार नाही. या परीक्षा पूर्व वेळापत्रकाप्रमाणे त्या त्या तारखांना सुरू होणार आहेत.
    प्राध्यापकांच्या बहिष्कारामुळे निर्माण झालेल्या अडचणीची उल्लेखही या पत्रात केला आहे. बहिष्कारामुळे प्रश्नसंच वेळेत उपलब्ध न झाल्याने २२ मार्च रोजी सुरू होणाऱ्या परीक्षांपैकी काही परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत. त्यापैकी ३४ परीक्षा वेगवेगळय़ा १४५ परीक्षा केंद्रांवर ८ एप्रिल रोजी सुरू झालेल्या आहेत. उर्वरित ४८ परीक्षांच्या नियोजनाचे जाहीर प्रकटन देण्यात आले आहे. या पत्राच्या पाश्र्वभूमीवर शासन कोणता निर्णय घेते याकडे विद्यापीठ प्रशासन व विद्यार्थी यांचे लक्ष वेधले आहे.