एखाद्या करारातील अटींचा भंग झाला, तर त्याला ‘फसवणूक’ किंवा ‘विश्वासघात’ म्हणता येणार नाही, असा निर्वाळा देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू येथील दोन याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे.तामिळनाडूच्या कोइंबतूर येथील सेल्वापती वेंकटस्वामी आणि तिरुपूर येथील पुलियामपट्टी कस्तुरीस्वामी या दोन उद्योजकांनी लातूर येथील टिना ऑईल केमिकल्सशी व्यावसायिक करार केला होता. त्यानुसार टिना केमिकल्स या दोघांना आवश्यक त्या मालाचा पुरवठा करेल आणि त्यापोटी हे दोघे पहिल्या व्यवहारासाठी ३५ दिवसांत, तर त्यापुढील व्यवहारांसाठी ६० दिवसांत पैसे अदा करतील असे ठरले. टिना ऑईलने पाठवलेला माल या दोघांना मिळाला, परंतु त्याच्या किमतीपोटी ६१.२३ लाख रुपयांची रक्कम त्यांनी ३५ दिवसांत दिली नाही. हा विश्वासघात असल्याची तक्रार टिना ऑईलचे व्यवस्थापक राजेंद्र निंभोरकर यांनी केली. त्या आधारे लातूर पोलिसांनी या दोघांविरुद्ध फसवणूक आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या विश्वासघाताचा गुन्हा दाखल केला. त्याविरुद्ध या दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.या दोन उद्योजकांनी पैसे देण्याच्या आश्वासनाचा भंग केला असून हा केवळ कराराचा भंग आहे, त्यापलीकडे काही नाही. कुठल्याही दृष्टीने पाहिले, तरी यात विश्वासघाताचा घटक गुंतलेला नाही. कुठलाही पुरावा न मागता एफआयआर, आरोपपत्र, तसेच तपास अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेले साक्षीदारांचे बयाण यात नमूद केलेला प्रत्येक शब्द खरा असल्याचे मान्य केले आणि त्या आधारे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या विश्वासघाताचा गुन्हा नोंदवला, तरी फसवणूक किंवा तत्सम आरोप सिद्ध होत नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.या प्रकरणात विश्वासघात किंवा फसवणूक झालेली नसल्याचे सांगून न्या. अंबादास जोशी व न्या. सुनील देशमुख यांनी लातूर पोलिसांनी दोन्ही याचिकाकर्त्यांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्दबातल ठरवून त्यांना दिलासा दिला.
