क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना एक ते पाच लाखांची आर्थिक मदत करण्याची घोषणा ‘श्रीमंत’ महापालिकेने वेळोवेळी केली. मात्र, त्याची कार्यवाही केलीच नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून समन्वयाच्या अभावातून सुरू असलेल्या या प्रकाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत असतानाच अशाप्रकारे आर्थिक खेळाडूंना मदत करण्याचे पालिकेचे धोरणच नाही, अशी स्पष्ट कबुली महापालिका प्रशासनाने लेखी स्वरूपात दिली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत अनेकांना मदत करण्याचे ठराव पालिका सभेत मंजूर करवून घेणारे नगरसेवक सपशेल तोंडघशी पडले आहेत.वर्षांनुवर्षे सुरू असलेले हे दुहेरी धोरण पालिका सभेसाठी विचारलेल्या प्रश्नांमुळे उघड झाले आहे. महापालिकेत नोकरीसाठी खेळाडूंना राखीव जागा आहेत का, आतापर्यंत किती खेळाडूंची भरती झाली, उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना पालिका अनुदान देते का, ठराव मंजूर करूनही आर्थिक मदत दिली नसल्याचा प्रकार घडलाय का, असे विविध प्रश्न राष्ट्रवादीचे नगरसेवक महेश लांडगे यांनी सभेसाठी विचारले आहेत. त्यास प्रशासनाने लेखी उत्तर दिले असून त्यात पालिकेचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे. केंद्र व राज्य शासनाप्रमाणे पालिकेतही खेळाडूंसाठी राखीव जागा असून आतापर्यंत २२ जणांची भरती झाली आहे. उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना महापालिका अनुदान देत नाही. मात्र, अशा खेळाडूंना आर्थिक साहाय्य करते. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या खेळाडूंना क्रीडा शिष्यवृत्ती अदा करण्याचे पालिकेचे धोरण आहे. मात्र, त्यास शासनाची मान्यता मिळालेली नाही. पालिकेने पाठविलेला प्रस्ताव शासनाकडे धूळ खात पडला आहे, अशी माहिती पालिकेनेच दिली आहे. महाराष्ट्र केसरी विकी बनकरला दोन लाख ५१ हजार रुपये साहाय्य देण्यास पालिका सभेने मान्यता दिली होती. मलेशियातील अ‍ॅथेलेटिक्स स्पर्धेसाठी रेखा जंगटे यांची निवड झाली, त्यांना एक लाख रुपये अर्थसाहाय्यास मंजुरी मिळाली. निगडीतील अमोल आढाव याने २२ तासात १६ वेळा सिंहगड चढण्याचा व बंगालची ८१ किलोमीटरची खाडी ११ तासात पार करण्याचा विक्रम केला म्हणून एक लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले. बोपखेलच्या नितीन घुले या खेळाडूस पाच लाख रुपये देण्याचा तर किक बॉक्सिंग खेळाडू जयदेव म्हमाणेस अडीच लाख देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, त्यांना हा गौरवनिधी मिळालाच नाही. या संदर्भात, मानधन देण्याचे कोणतेही धोरण ठरलेले नाही, असे पालिकेने या उत्तरात स्पष्ट केले आहे. वैयक्तिक खेळाडू तसेच महापालिकेच्या वतीने अनुदान अथवा आर्थिक साहाय्य देण्याचे धोरण नसल्याने ठराव मंजूर झाले तरी खेळाडूंना अनुदान देण्याची कार्यवाही झालेली नाही.
