स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर साखर कारखानदारांनी उसाला प्रतिटन अडीच हजार रुपये भाव देण्याचे मान्य केले. मात्र, हा भाव सांगली, सातारा या दोन जिल्हय़ांपुरताच मर्यादित आहे की राज्यात इतर ठिकाणचे कारखानदारही भाव देतील, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारखानदारांनी मान्य केलेल्या भावाबाबत अजून धोरणात्मक निर्णय झाला नसल्याचे साखर आयुक्तांनी सांगितले आहे. बुधवारी (दि. २१) होणाऱ्या संयुक्त बैठकीत ऊसदराबाबत नेमका धोरणात्मक निर्णय काय होतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.उसाला उत्पादनावर आधारित प्रतिटन ३ हजार रुपये भाव द्यावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पश्चिम महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन केले. गोळीबाराच्या प्रकारानंतर खासदार राजू शेट्टी यांना अटक, रास्ता रोको अशा हिंसक आंदोलनानंतर सांगली, सातारा जिल्हय़ांतील साखर कारखानदारांनी उसाला प्रतिटन अडीच हजार भाव देण्याचे मान्य केले. शेतकरी संघटनेनेही अडीच हजार रुपये भाव देणाऱ्या कारखान्याला ऊस देण्याची घोषणा केली. मात्र, आंदोलनानंतर या दोन जिल्हय़ांतील कारखान्यांनी मान्य केलेला भाव राज्यातील इतर विभागातील साखर कारखानदार देणार का, याबाबत संभ्रम आहे. साखर आयुक्तांनी ऊसभावाबाबत अजून धोरणात्मक निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले आहे. बुधवारी साखर आयुक्तालयात बैठक झाल्यानंतर उसाबाबतचे धोरण स्पष्ट होणार आहे. मागील वर्षी सहकारमंत्री व साखर कारखाना प्रतिनिधींच्या बैठकीत १ हजार ८०० रुपयांचा पहिला हप्ता देण्याचे ठरले होते. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्र वगळता मराठवाडा व विदर्भातील साखर कारखानदारांनी ठरलेला भाव दिला नाही. संयुक्त बैठकीतील निर्णयाचे सरकारच्या आदेशात रूपांतर झाले नसल्यामुळे कारखान्यांनी पळवाट काढून केंद्राच्या हमीदरापेक्षा भाव कमी देत नसल्याचे सांगून हात झटकले. या वर्षीही शेतकरी व संघटना मागच्या वर्षीच्या ठरलेल्या भावातील फरक द्यावा, अशी मागणी करीत आहेत. दुसऱ्या बाजूला शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर चालू हंगामातील अडीच हजार रुपये प्रतिटन भावाची चर्चा पुढे आली. या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांना प्रतिटन यंदा काय भाव मिळतो, याबाबत संभ्रम अद्याप कायम आहे. शेतकरी संघटना संसदेला घेराव घालणारउस्मानाबादसोलापूर जिल्हय़ात साखर कारखानदारांनी जाहीर केलेला २ हजार ३०० रुपयांचा पहिला हप्ता आपल्याला मान्य नसल्याचे सांगत या प्रश्नासाठी नवी दिल्लीत संसदेला घेराव घालण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला. बुधवारी (दि. २१) सांगली येथे शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या ऊस परिषदेत त्याबाबत रणनीती ठरविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.उस्मानाबाद जिल्हय़ातील कारखानदारांनी ऊसदर जाहीर करावा. त्यानंतरच कारखाने सुरू करावेत, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी मध्यस्थी करावी अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातच संघटनेचे कार्यकर्ते आमरण उपोषण करतील, असेही संघटनेने सुनावले होते. शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रामजीवन बोंदर, स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र इंगळे यांच्या निवेदनाची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारखानदारांचे प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमवारी बैठक घेतली. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष कालिदास आपेट यांची या वेळी उपस्थिती होती. बैठकीला जिल्हय़ातील कारखान्यांनी संचालकांपैकी एकालाही न पाठवता त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कर्मचाऱ्यांना पाठवले. बैठकीत जिल्हय़ातील सर्व कारखानदारांनी २ हजार रुपये दर जाहीर केला. वाशी तालुक्यातील पारगाव येथील भीमाशंकर या खासगी कारखान्याने २ हजार ६०० रुपये पहिला व अंतिम दर देण्याचे जाहीर केले.मराठवाडय़ातील एखादा खासगी साखर कारखाना २ हजार ६०० रुपये दर जाहीर करीत असेल, तर अन्य जिल्हय़ांतील साखर कारखान्यांनी ३ हजार रुपयांपेक्षा अधिक दर द्यायला हवा, असे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सोलापूर व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्हय़ांत जाहीर केलेला दर संघटनेला मान्य नाही. यंदा उसाचे क्षेत्र खूप कमी आहे. गाळप हंगाम दोन महिनेसुद्धा चालणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाई न करता आपल्या पदरात चांगला भाव पाडून घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.दोन्ही संघटनांत मतभेदसोलापूर व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्हय़ांत जाहीर केलेला दर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला मान्य असेल तो आम्ही मान्य करणार नाही, असा पवित्रा रघुनाथ पाटील यांनी घेतला आहे. उस्मानाबाद जिल्हय़ात कारखानदारांनी २ हजार रुपये पहिली उचल जाहीर केली. त्याला रघुनाथ पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने होकार दिला असल्याचे सांगून स्वाभिमानी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र इंगळे यांनी हा दर आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगितले. सोलापूर जिल्हय़ाप्रमाणे उस्मानाबादेतही २ हजार ३०० रुपये पहिली उचल जाहीर केली जात नाही, तोपर्यंत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आपले आंदोलन चालूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे दर मिळत नाही, तोवर शेतकऱ्यांनी ऊसतोड थांबवावी, अशी विनंतीही स्वाभिमानी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
