‘‘देशाचा प्रशासनावरील खर्च खूप जास्त असला तरी मानवी विकास निर्देशांकात देशाचे स्थान त्या तोडीचे नाही. परंतु पारदर्शक प्रशासनाच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रशासकीय यंत्रणांच्या प्रत्येक पातळीस धक्का देऊन पारदर्शकतेकडे नेण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.’’ असे मत माजी सनदी अधिकारी किरण अगरवाल यांनी व्यक्त केले.
‘पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट’ आणि ‘सिंबायोसिस लॉ स्कूल’ यांच्यातर्फे ‘पारदर्शक प्रशासनासाठीचा पाठपुरावा आणि भ्रष्टाचार’ या विषयावरील चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. माजी पोलीस अधिकारी आणि ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल- इंडिया’ या संस्थेचे अध्यक्ष पी. एस. बावा, सिंबायोसिस विश्वविद्यालयाचे संस्थापक अध्यक्ष शां. ब. मुजुमदार, पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्टच्या पुणे शाखेचे कार्यकारी अध्यक्ष एस. सी. नागपाल या वेळी उपस्थित होते.         
अगरवाल म्हणाल्या, ‘‘प्रशासनात कायदा केंद्रस्थानी असतो. राज्यघटना आणि कायदे कितीही चांगले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नाही तर ते निष्फळ ठरतात. चांगल्या प्रशासनाच्या संकल्पनेत भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित आहे. पारदर्शक प्रशासनाच्या दृष्टीने सरकारने नागरिकांची सनद, माहिती अधिकार कायदा आणि ई- गव्हर्नन्ससारख्या गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा सोप्या व्हाव्यात यासाठीही पावले उचलली जात आहेत.
पारदर्शकतेबरोबरच प्रशासनाची कार्यक्षमताही तितकीच महत्त्वाची आहे. पारदर्शक प्रशासनाच्या उभारणीत सामान्य नागरिकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांबरोबरच कर्तव्यांबाबतही माहिती हवी. या प्रक्रियेत देशात घडणाऱ्या विकासविषयक चांगल्या गोष्टींना प्रसिद्धी देऊन सामाजिक संस्था आणि नागरिकांचे मनोधैर्य वाढविणे हे प्रसारमाध्यमांचे काम आहे.’’ बावा यांनी प्रशासनातील पारदर्शकतेविषयी ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ करीत असलेल्या कार्याची माहिती दिली.