शहरातील मलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या जमीन प्रकरणात नाशिक महापालिकेला बसलेला ३६ कोटींचा भरुदड तसेच या स्वरूपाच्या इतरही काही प्रकरणांमध्ये बसलेल्या भरुदडाच्या सर्व प्रकरणांची शासन उच्चस्तरीय चौकशी करेल आणि जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवून उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांबाबत जबाबदारी निश्चित केली जाईल, अशी ग्वाही नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी विधान परिषदेत आ. जयंत जाधव यांच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.ठेकेदार व प्रशासनाच्या संगनमताने अनेक न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्याने पालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याच्या आ. जाधव यांनी प्रश्न मांडला होता. शहरातील मलनिस्सारण केंद्राच्या जमीन प्रकरणात ३६ कोटी, खत प्रकल्पात १० कोटी, कमान बांधकाम प्रकरणांत साडेतीन कोटी, गोदाकाठावरील बांधकामांबाबत पावणेतीन कोटी तर पेलिकन पार्क प्रकरणी ठेकेदाराने न्यायालयामार्फत केलेली १५ कोटींची मागणी याप्रमाणे अनेक प्रकरणांमध्ये पालिकेला मोठा भरुदड बसला आहे. ठेकेदार व प्रशासनाच्या संगनमतामुळे जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवून न्यायालयीन प्रकरणे केली जात आहेत. मात्र त्यात पालिकेचा कोटय़वधींचा तोटा होत आहे, याकडे आ. जाधव यांनी लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तपोवनातील जमिनीचा वाढीव मोबदला म्हणून मिळकतदारांना ३६ कोटी रुपये अदा करण्याची वेळ आली. भूसंपादन करताना चुकीचे बाजारमूल्य ठरविणे व कागदपत्रांमधील फेरफारांमुळे पालिकेला आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. यासाठी मिळकत व नगररचना विभाग जबाबदार आहे. प्रशासनाचे ठेकेदारधार्जीणे धोरण व निष्काळजीपणा त्यास जबाबदार असून त्यामुळे पुन्हा पुन्हा हे प्रकार घडत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर शासनाने जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आ. जाधव यांनी केली. यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री जाधव यांनी याबाबत सबळ पुरावा मिळाल्यास शासन निश्चितपणे कारवाई करेल, असे आश्वासन दिले. आर्थिक भरुदडाच्या प्रकरणांची शासनाकडून उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
