महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत सोलापूर शहर व हद्दवाढ भागात हाती घेण्यात आलेल्या २१२ कोटी खर्चाच्या भुयारी गटार योजनेचे काम वारंवार नोटिसा बजावून व दंडात्मक कारवाई करून देखील वेळेवर होत नसल्याने अखेर या कामाचा मक्ता पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी रद्द केला. ठाण्याच्या शेठ मसुरीलाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. कंपनीला या कामाचा मक्ता देण्यात आला होता. मक्तेदाराला ठोठावण्यात आलेल्या दंडाची सुमारे १५ कोटींची रक्कम बँक हमीतून वसूल केली जाणार आहे. आयुक्तांच्या निर्णयामुळे पालिकेचे पदाधिकारीही काहीसे हतबल झाल्याचे सांगण्यात आले.या योजनेत १५३ किलोमीटर अंतराची भुयारी गटार व ७५ दशलक्ष क्षमतेचे मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र तसेच १५ व १२ दशलक्ष क्षमतेचे मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र असे तीन मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र, एक पंपगृह, पंपिंग मशिनरी व शेळगी येथील नाल्यावर बंधारा आदी कामे समाविष्ट होती. भुयारी गटार योजनेच्या कामाची १४० कोटींची निविदा तब्बल ५१ टक्के वाढवून म्हणजे २१२ कोटींपर्यंत वाढीव दराने मंजूर करून देखील प्रत्यक्षात काम वेळेवर झाले नाही. या कामाचा कार्यारंभ आदेश २६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी मक्तेदाराला देण्यात आला होता. २४ महिन्यात म्हणजे फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु मक्तेदाराने सुरुवातीपासून कामाला विलंब लावला. आतापर्यंत जेमतेम ३८ टक्के एवढेच काम पूर्ण होऊ शकले.मुळातच या कामाची निविदा शेठ मसुरीलाल कंपनीला वाढीव दराने मंजूर करताना महापालिकेच्या पदाधिका-यांनी ‘रस’ दाखवून २१ कोटी २५ लाखांची रक्कम उचल म्हणून देण्यास प्रशासनाला भाग पाडले होते. तरीसुध्दा मक्तेदार कंपनीने कामाला कमालीचा विलंब लावल्याने त्याविरोधात तत्कालीन पालिका आयुक्त अजय सावरीकर यांच्याकडे आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. त्यांनी महापालिकेच्या हिताच्या दृष्टीने कायद्यानुसार कठोर भूमिका न घेता मक्तेदारावर किरकोळ दंडाची कारवाई केली. तरीही काही फरक पडला नाही. यात सावरीकर यांची भूमिका संशयास्पद होती की काय, अशी प्रश्नार्थक चर्चा पालिका वर्तुळात ऐकू येत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर गेल्या जुलैमध्ये चंद्रकांत गुडेवार यांनी पालिकेत आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली व त्यांनी या भुयारी गटार योजनेच्या कामाचा आढावा घेतला असता त्यात गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. कामातील विलंबाबद्दल दंडाची मर्यादा वाढवून निविदेच्या अंदाजपत्रकीय किमतीच्या म्हणजे १३९ कोटी १२ लाख रकमेवर ११.२७ टक्के दंड सुनावला गेला. दहा टक्क्य़ांपेक्षा जास्त दंडाची रक्कम सुनावला गेला असेल तर मक्तेदारी निविदा रद्द करणे कायद्याने बंधनकारक ठरते. त्यानुसार मक्तेदार कंपनीचा मक्ता रद्द करून त्याचे नाव काळ्यायादीत टाकण्याचा निर्णय आयुक्त गुडेवार यांनी घेतला. त्यामुळे आता पुन्हा या कामाची निविदा नव्याने काढावी लागणार असून त्याची प्रक्रिया आयुक्त गुडेवार यांनी सुरू केली आहे.
