अध्यादेशाचे उल्लंघन करून चौकशी समितीला चुकीची माहिती देणाऱ्या पदव्युत्तर शिक्षण विभाग प्रमुखाच्या विरोधात शिस्तपालन कृती समितीत प्रकरण दाखल करण्याची शिफारस चौकशी समितीने करूनही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने संबंधित प्रकरणात अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. अपात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसवण्याचा विभाग प्रमुख डॉ. शशी वंजारी यांचा अट्टाहास त्यांच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे.आर.पी. कडूकर आणि आर.बी. डोंगरे या दोन अपात्र विद्यार्थ्यांना ३१ ऑगस्ट २०१२मध्ये झालेल्या एम.एड. परीक्षेला बसवल्याबद्दलच्या प्रकरणाची तपशीलवार चौकशी करण्यासंबंधी तत्कालीन प्र-कुलगुरू डॉ. गौरीशंकर पाराशर यांनी शिक्षण विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. सी.व्ही. भुसारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी नेमली होती. विज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. के.सी. देशमुख आणि शिक्षण अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अशोक जीवतोडे समितीचे सदस्य होते. समितीच्या बैठका गेल्यावर्षी पाच नोव्हेंबरनंतर यावर्षी १ जानेवारी आणि ८ फेब्रुवारीला पार पडल्या. समितीने काढलेले निष्कर्ष व शिफारशी गंभीर असून त्यात विभाग प्रमुख डॉ. शशी वंजारी यांच्यावर माहिती लपवण्याचा आणि अध्यादेशाचे उल्लंघन करण्याचा ठपका ठेवला आहे. तसेच संबंधित प्रकरण शिस्तपालन समितीपुढे मांडण्याची शिफारसही केली आहे. चौकशी समितीने तत्कालीन प्र-कुलगुरू डॉ. गौरीशंकर पाराशर, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉ. सि.प. काणे, विभाग प्रमुख डॉ. शशी वंजारी आणि विभागातील लिपीक पी.एम. उकीनकर यांचे म्हणणे नोंदवले आहे. त्यानंतरच डॉ. शशी वंजारी यांचे प्रकरण शिस्तपालन कृती समितीकडे वर्ग करण्याची शिफारस केली आहे. कडुकर आणि डोंगरे या दोन्ही विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शक डॉ. वीणा सोनटक्के असताना विद्यार्थ्यांच्या लघु शोधप्रबंधाच्या मार्गदर्शक डॉ. सुषमा शर्मा असल्याचे डॉ. वंजारी यांनी सांगितले. तशी नोंद संशोधन आणि मान्यता समितीकडे(आरआरसी) होती, असे असतानाही डॉ. वंजारी यांनी ती माहिती लपवली. शिवाय त्यांनी विद्यापीठाच्या १९९२चा अध्यादेश क्रमांक ३४ चे सरळसरळ उल्लंघन केले असून त्यांच्यावर शिस्तपालन कृती समितीमार्फत कारवाई व्हावी, अशा एकूण सात शिफारशी असलेला अहवाल चौकशी समितीने गेल्या ३० मे रोजी परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके यांना सादर केला. मात्र, अद्यापपर्यंत त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. भुसारी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याच्या वृत्तास विलास रामटेके यांनी पुष्टी दिली असून गेल्या २४ जुलैला प्र-कुलगुरू डॉ. महेशकुमार येंकी यांना अहवाल सादर केला असून पुढील कारवाई न झाल्याचे ते म्हणाले.
