‘ऑटोमोबाईल’ आणि ‘इलेक्ट्रीक’शी संबंधित उद्योगांनी प्रामुख्याने बहरलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक विश्वात सिन्नरच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राची भर पडणार असली तरी महत्वाकांक्षी अशा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडॉरसोबत माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांच्या आगमनाची प्रतिक्षा कधी संपुष्टात येणार यावर पुढील प्रवास अवलंबून आहे. एका परिघात मर्यादित राहिलेले हे विश्व विस्तारण्यासाठी जागेची जशी निकड आहे, तशीच राजकीय इच्छाशक्तीची देखील आवश्यकता आहे. या दोहोंचा योग्य मेळ साधला गेल्यास सुवर्ण त्रिकोणातील हे शहर उद्योग भरभराटीने उजळून निघण्यास फारसा वेळ लागणार नाही.देशात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांच्या यादीत नाशिकचे नांव आघाडीवर राखण्यात औद्योगिक क्षेत्राचे विशेष योगदान आहे. शहरातील सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींसह सिन्नरची पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, मुसळगावची सहकारी तत्वावरील तर गोंदे, दिंडोरी, येवला तालुक्यापर्यंत औद्योगिक वसाहती पसरल्या आहेत. या ठिकाणी बहुराष्ट्रीय आणि छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांचे जाळे विस्तारले गेले. त्यात महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा, मायको, गॅब्रीएल या वाहन उद्योगातील दिग्गज कंपन्यांचा जसा समावेश आहे, तसाच क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज्, एबीबी, स्नायडर अशा बडय़ा कंपन्यांचा समावेश आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे किमान ३० ते ४० प्रकल्प जिल्ह्यात कार्यान्वित असले तरी कित्येक वर्षांत एकही नवा उद्योग वा भरीव अशी गुंतवणूक झाली नसल्याचा सूर आळवला जातो. मात्र, त्यात फारसे तथ्य नसल्याचे दिसते. सिन्नर तालुक्यात तीन हजार एकरवर साकारणाऱ्या इंडिया बुल्सचे विशेष आर्थिक क्षेत्र, याच कंपनीचा २७०० मेगावॉटचा औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प, सिन्नर येथे बजाजच्या मुकुंद लिमिटेडने महाकाय क्रेनच्या उत्पादनासाठी केलेली साडे तीनशे कोटीची गुंतवणूक, बॉशने प्रकल्प विस्तारीकरणासाठी ३०० कोटींची चालविलेली गुंतवणूक, कृषी व औद्योगिक मालाच्या निर्यातीसाठी हॅलकॉन व हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स लिमिटेडतर्फे ओझर येथे कार्गो हबची उभारणी, असे महाकाय प्रकल्प याच कालावधीत आकारास आले. या प्रक्रियेला आणखी एक जोड मिळाली, ती वाइन उद्योगाची. या भागात वाइन उद्योग इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर बहरला की, देशाची ‘वाइन कॅपिटल’ अशी नवी ओळख नाशिकला प्राप्त झाली.औद्योगिक क्षेत्रामार्फत साधारणत: पाच ते सहा लाख लोकसंख्येला या माध्यमातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे रोजगार उपलब्ध झाला. नाशिकच्या विकासात महत्वपूर्ण भूमिका या क्षेत्राने आजवर बजावली. किंबहुना त्यात आणखी वाढ होऊ शकते. तथापि, औद्योगिक वसाहतीत आज जागाच शिल्लक नसल्याने अनेक गरजू उद्योजक आपला उद्योग उभारू शकत नाही, हे वास्तव आहे. केवळ लघु उद्योगांनाच नव्हे तर, वॉक्सव्ॉगन, हिरो होंडा यासारख्या बडय़ा बहुराष्ट्रीय प्रकल्पांनाही जागा उपलब्ध न झाल्याने त्यांना बाहेरील पर्याय स्वीकारावे लागले. औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आणखी एका अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीची नितांत गरज आहे. सद्यस्थितीत सातपूर, अंबड व सिन्नरच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये सुमारे २०० मोठे व मध्यम तर दोन हजारहून अधिक लघु उद्योजक कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर हजारो कामगारांच्या रोजगाराची भिस्त आहे. शिवाय, नाशिक महापालिकेचे जे एकूण उत्पन्न आहे, त्यातील जवळपास ६० ते ७० टक्के हिस्सा केवळ उद्योगांकडून मिळणाऱ्या करावर अवलंबून आहे. या पाश्र्वभूमीवर, जुने उद्योग तर सुरू राहिले पाहिजेत, शिवाय नव्या उद्योग व बडय़ा प्रकल्पांना येथे आणून वसविल्याशिवाय नाशिकच्या प्रगतीला आणखी वेग येऊ शकणार नाही.औद्योगिक क्षेत्रात जागा उपलब्ध होत नसताना आजारी उद्योगांची जागा शासनाच्या धोरणांमुळे उपलब्ध होण्याची प्रक्रियाही किचकट असल्याचे सांगितले जाते. शासकीय धोरणे उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी नसल्याने परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असल्याची उद्योजकांची भावना आहे. मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग व नाशिक-औरंगाबाद रस्त्याच्या विस्तारीकरणामुळे उद्योगाची चक्रे गतिमान झाली. पुण्याच्या वाहन उद्योगाशी स्थानिक उद्योगांचा असणारा निकटचा संबंध नाशिक-पुणे महामार्गाच्या विस्तारीकरणानंतर आणखी दृढ होईल. रस्तेमार्गाने वाहतूक वेगवान होत असताना हवाई नकाशावर त्याचे स्थान कायमस्वरूपी अबाधित राखण्याची गरज आहे.
