नगर-नाशिक जिल्ह्य़ांतील धरणांमुळे जायकवाडी धरण पुरेसे भरत नाही. वरच्या धरणात व खालच्या धरणात समान पातळीवर पाणी असावे, या धोरणासाठी स्वतंत्र बैठक घेऊ, असे सांगत मुंबईतील बैठकीत सोमवारी या विषयाला फाटा देण्यात आला. तथापि, मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना लवकरच १२१ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. खरीप व रब्बी हंगामांत नुकसान झाल्याने राज्य सरकारकडून तब्बल ८०० कोटींची मदत लवकरच मिळेल, असे सांगण्यात आले.दरम्यान, धरणात समन्यायी पाणी वाटप असावे, या अनुषंगाने मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर २५ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेनंतर कशा पद्धतीने पाणी वितरण व्हावे, याचा अभ्यास करण्यासाठी एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. त्याचा अहवालही राज्य सरकारमार्फत न्यायालयात सादर होण्याची शक्यता आहे. या पाश्र्वभूमीवर मराठवाडय़ातील आमदारांनी मुंबईच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या अनुंषगाने स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल, असे सांगून हा विषय गुंडाळण्यात आला.फळबागांसाठी या पूर्वीच मदत देण्यात आली. त्याची रक्कमही शेतक ऱ्यांना वितरित केली जात आहे. ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणाऱ्या गावांमध्ये अन्य पिकांच्या नुकसानभरपाईपोटी मिळणारी रक्कम लवकरच दिली जाईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. पाणीपुरवठय़ासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात असून टँकरची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले असून तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनांसाठीची दोन किलोमीटरची अटही रद्द करण्यात आली आहे. जायकवाडीतील पाण्याच्या प्रश्नावर न्यायालयाच्या आदेशानंतरच बदल घडतील, असे सांगितले जाते.
