कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा ५५० टन कचरा साठवून ठेवण्याची आधारवाडी येथील क्षेपणभूमीची क्षमता १५ वर्षांपूर्वीच संपली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आधारवाडी क्षेपणभूमीवर कचरा टाकण्यास प्रतिबंध केला आहे. त्यासाठी देण्यात आलेली तीन महिन्यांची मुदत संपत आली आहे. उंबर्डे येथे क्षेपणभूमीसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर कचरा टाकण्यास स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध आहे. त्यामुळे आता कचरा टाकायचा कोठे, असा पेच कल्याण- डोंबिवली महापालिकेपुढे उभा ठाकला आहे. कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने स्वखर्चातून उंबर्डे येथे प्रकल्प सुरू करायचा की शासनाच्या तळोजा येथील ‘सामायिक भराव भूमी’ उपक्रमात सहभागी व्हायचे, यासंबंधीचा निर्णय गुरुवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात येणार आहे. कचऱ्यापेक्षा सत्ता महत्त्वाचीकचरा क्षेपणभूमीचे आरक्षण असलेल्या उंबर्डे प्रभागातून शिवसेनेचा नगरसेवक सातत्याने निवडून येत आहे. त्यामुळे या नगरसेवकाला नाराज करू नये, असा मतप्रवाह सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे उंबर्डे येथे कचरा टाकण्यास सत्ताधाऱ्यांचा विरोध असल्याचे चित्र सातत्याने पुढे येत आहे. उंबर्डे येथे महापालिकेची २५ एकर जागा क्षेपणभूमीसाठी आरक्षित आहे. या जागेचा ‘टीडीआर’ देण्यात आला आहे. ही जागा महापालिकेने अन्य उपक्रमांसाठी उपयोगात आणावी आणि आधारवाडी येथेच क्षेपणभूमी सुरू ठेवावी असा आग्रही सत्ताधारी शिवसेनेचा आहे. जनतेच्या सोयीपेक्षा पालिकेतील सत्ता महत्त्वाची असल्याने कचरा कोठेही टाका, पण उंबर्डे येथे नको, अशी धक्कादायक भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे.कचऱ्याची आरक्षणे लाल फितीतकल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत निघणारा कचरा गेल्या ३० वर्षांपासून आधारवाडी येथील क्षेपणभूमीवर टाकण्यात येत होता. या क्षेपणभूमीची कचरा साठवण्याची क्षमता १५ वर्षांपूर्वीच संपली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला याबाबत वेळोवेळी नोटिसा बजावल्या आहेत. महापालिका हद्दीत कचरा क्षेपणभूमीसाठी टिटवाळ्यात मांडा, डोंबिवली पश्चिमेत कोपर आणि कल्याणमध्ये उंबर्डे येथे आरक्षित जागा आहेत. या जागा प्रशासनाला माहिती असूनही ही आरक्षणे सुरू करावीत म्हणून आग्रह धरला जात नाही. कोपर, मांडा आणि उंबर्डे या तिन्ही क्षेपणभूमी सुरू करून तेथे शहरांचा कचरा विभागून टाकला तर हा प्रश्न सुटण्यासारखा आहे.
