बुलढाणा व जालना हे दोन्ही जिल्हे भीषण पाणीटंचाईच्या विळख्यात सापडले आहेत. या प्रतिकूल परिस्थितीत नागरिक पिण्याच्या पाण्यासाठी टाहो फोडत असतांना पाण्याचा एकमेव स्रोत असलेल्या देऊळगावराजा तालुक्यातील खडकपूर्णा चोखासागर प्रकल्पाचे लाखो लिटर राखीव पाणी जालना येथील औद्योगिक वसाहतीतील बडय़ा उद्योगांना नियमबाह्य़रित्या पुरविले जात असल्याची खळबळजनक माहिती प्राप्त झाली आहे. या पाणी तस्करीत टॅंकर लॉबीचे ठेकेदार लाखोची कमाई करीत असून त्यास प्रतिबंध करण्यास जिल्हा व तालुका प्रशासन अपयशी ठरत आहे.बुलढाणा जिल्ह्य़ातील जालना सीमावर्ती भागातील देऊळगावराजा व सिंदखेडराजात पाणीटंचाईने अतिशय उग्ररूप धारण केले आहे. या दोन्ही शहरांसह तालुक्यातील बहुतांश गावे टॅंकर्सवर अवलंबून असून या भागाला खडकपूर्णा चोखासागर प्रकल्पाच्या राखीव पाणीसाठय़ातून टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. सोबतच भीषण पाणीटंचाईत होरपळणाऱ्या जालना शहराला विशेष बाब म्हणून या प्रकल्पातूनच तातडीचा पाणीपुरवठा केला जात आहे. या पाणीपुरवठय़ाची मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी केली. पाणीटंचाई निवारणार्थ वाढता पाणीपुरवठा व कडक उन्हामुळे होणारे प्रचंड बाष्पीभवन यामुळे खडकपूर्णा प्रकल्पाची पाणीपातळी झपाटय़ाने कमी होत आहे. असे असताना गेल्या दोन महिन्यापासून खडकपूर्णा व प्रकल्प बुडीत क्षेत्रातील लाखो लिटर राखीव पाणी नियमबाह्य़रित्या जालना येथील औद्योगिक वसाहतीतील मोठय़ा प्रकल्पांना पुरविले जात आहे. जालना येथील पोलाद व अन्य कारखान्यांना या पाण्याचा पुरवठा होतो. खोटय़ा प्रतिज्ञापत्राद्वारे हे पाणी जालन्यातील नागरिकांना वितरित करण्याच्या नावावर नेले जाते व त्याचा सर्रास औद्योगिक कारणांसाठी वापर केला जातो. अशा प्रकारे दररोज वीस हजार लिटरचे साठ ते सत्तर टॅंकर्स औद्योगिक वसाहतीत नेण्यात येतात. या टॅंकरद्वारे चौदा ते पंधरा लाख लिटर्स पाण्याची औद्योगिकरणासाठी विल्हेवाट लावली जाते. प्राप्त माहितीनुसार आठ ते दहा हजार रुपये टँकरप्रमाणे या टॅंकरची विक्री करण्यात येत आहे. यातून टॅंकर लॉबी कंत्राटदारांना लाखो रुपयांचा मलिदा मिळत आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना माहिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर तहसीलदारांनी दोन टॅंकर्सवर अकरा हजार रुपयांच्या दंडाची थातूरमातूर कारवाई केली. खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील काही विहिरींचे मालक टॅंकर लॉबीशी संगनमत करून या प्रकाराला प्रोत्साहन देत आहेत. त्यापोटी त्यांना हजार ते बाराशे प्रती टॅंकर रक्कम मिळत असल्याची माहिती आहे. खडकपूर्णा प्रकल्प पूर्ण अंशाने अजूनही पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे तो विदर्भ सिंचन महामंडळाच्या अखत्यारीत येतो. त्यावर अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. महसूल विभाग व जलसंपदा विभागही नियमबाह्य़ पाणी चोरी रोखण्यास अपयशी ठरले आहे. ते जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत आहेत. खडकपूर्णा प्रकल्पातील लाखो लिटर्स पाणी औद्योगिक वसाहतीला देण्यात येत असल्याच्या गैरप्रकाराची सखोल चौकशी करून हा प्रकार त्वरित थांबविण्यात येईल, अशी माहिती सिंदखेडराजाचे राष्ट्रवादीचे आमदार डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांनी दिली. जालना येथील पोलाद व अन्य कारखान्यांना या पाण्याचा पुरवठा होतो. खोटय़ा प्रतिज्ञापत्राद्वारे हे पाणी जालन्यातील नागरिकांना वितरित करण्याच्या नावावर नेले जाते व त्याचा सर्रास औद्योगिक कारणांसाठी वापर केला जातो. अशा प्रकारे दररोज वीस हजार लिटरचे साठ ते सत्तर टॅंकर्स औद्योगिक वसाहतीत नेण्यात येतात. या टॅंकरद्वारे चौदा ते पंधरा लाख लिटर्स पाण्याची औद्योगिकरणासाठी विल्हेवाट लावली जाते. प्राप्त माहितीनुसार आठ ते दहा हजार रुपये टँकरप्रमाणे या टॅंकरची विक्री करण्यात येत आहे. यातून टॅंकर लॉबी कंत्राटदारांना लाखो रुपयांचा मलिदा मिळत आहे.
