जहाज वाहतूक क्षेत्रात एके काळी नावाजलेल्या मॅकिनॉन मॅकेन्झी अॅण्ड कं. लि. या कंपनीच्या मुंबई आस्थापनेतील ९५ कर्मचाऱ्यांना २३ वर्षांनंतर अखेर न्याय मिळाला. कंपनीने २३ वर्षांपूर्वी केलेली कामगार कपात सर्वोच्च न्यायालयानेही नुकतीच बेकायदा ठरवत कंपनीने हे सर्व कर्मचारी अजूनही नोकरीत आहेत असे मानून त्यांना आतापर्यंतचा पगार द्यावा, असा आदेश कंपनीला दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. गोपाळ गौडा आणि न्यायमूर्ती सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने गेल्या २५ फेब्रुवारी हा कामगारांना न्याय देणारा निकाल दिला. कंपनीच्या व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना किंवा युनियनला कुठलीही पूर्वकल्पना न देता तसेच सेवाज्येष्ठता सूची न लावता तडकाफडकी ४ ऑगस्ट १९९२ रोजी ९५ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. त्यात ६० कारकून व ३५ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. १९९६ मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने कंपनी व्यवस्थापनाचा निर्णय बेकायदा ठरवत औद्योगिक कायद्यातील बंधनकारक तरतुदींचे पालन न करता तो घेतल्याचाही शेरा मारला होता. या निर्णयाला कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ५ मे २००६ रोजी उच्च न्यायालयानेही औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही औद्योगिक व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत कंपनी व्यवस्थापनाचा निर्णय बेकायदा ठरवला. तसेच हे ९५ कर्मचारी ४ ऑगस्ट १९९२ पासून अद्यापही कार्यरत असल्याचे मानून त्यांना आतापर्यंतचे वेतन इतर भत्त्यांसह सहा आठवडय़ांत देण्याचेही आदेश दिले. तसेच या आदेशाचे पालन केले न गेल्यास त्यावर प्रतिवर्षी ९ टक्के व्याज द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
