घरेलू मोलकरणींना शासनाने दिवाळीकरिता वार्षिक सन्मानधन देण्याची घोषणा केवळ कागदोपत्रीच राहिली आहे. शहरात पाच हजारांवर घरेलू मोलकरीण असताना त्यातील मोजक्याच मोलकरणींना सन्मानधन प्राप्त झाले असून, उर्वरित मोलकरणी अद्यापही यापासून वंचित आहेत. सन्मानधनाचे आमिष दाखवून राजकारण करण्याच्या शासनाच्या प्रवृत्तीवर शुक्रवारी मोलकरणींनी टीकेची तोफ डागली. निमित्त होते घरेलू मोलकरीण संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी काढलेल्या मोर्चाचे. घरेलू मोलकरणींसाठी शासनाने गेल्या दशकभरापासून विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीची खैरात झाली असली तरी अंमलबजावणीच्या नावाने मात्र शंख आहे. ना रेशनवर पुरेसे धान्य उपलब्ध होते ना त्यांना लाभार्थी कार्ड देण्यात आले आहे. मोलकरीण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमली असली तरी जिल्हास्तरीय समितीकडे अजूनही दुर्लक्ष झाले आहे. मोलकरणींच्या मुलांना शिक्षणसाठी शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा हवेतच विरली आहे. या मागण्यांच्या व्यथा मांडण्यासाठी मोलकरणींनी शुक्रवारी मोर्चा काढला. बिंदू चौकातून सुरू झालेला मोर्चा मागण्यांची अंमलबजावणी व्हावी अशा घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. मोर्चाचे नेतृत्व कॉ.दिलीप पवार, सुशीला यादव, रघुनाथ कांबळे, सतीशचंद्र कांबळे, बाबा यादव, सुनीता व्हटकर, शोभा कांबळे यांनी केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार यांना निवेदन दिल्यानंतर मोलकरणींना सोयीसुविधा मिळण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती तात्काळ नेमण्याची मागणी दिलीप पवार यांनी केली. सहायक कामगार आयुक्त कदम यांनी १५ जानेवारीपर्यंत शिष्यवृत्तीचे फॉर्म निर्गत करण्याचे आश्वासन दिले.
