स्पर्धा परीक्षांमध्ये अल्पसंख्यांक उमेदवारांना यशाच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबर मराठी भाषेवर त्यांचे प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी इंग्रजी माध्यम वगळता राज्यातील इतर अमराठी शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग योजनेचे स्वरुप बदलण्यात आले आहे. इयत्ता आठवी ते दहावीपर्यंतच्या १८० ते २०० विद्यार्थ्यांमागे एक मानसेवी शिक्षकाची नियुक्ती तसेच संबंधित शिक्षकांना पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. मराठी भाषेतील व्याकरणाचे कोणते पाठ कधी शिकवावेत हे सूचित करत शासनाने या विद्यार्थ्यांची दर तीन महिन्याला स्तर तपासणी चाचणी घेण्याचे ठरवले आहे.शासकीय सेवेतील अल्पसंख्यांकांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जाणीवपुर्वक प्रयत्न करणे हा या शासकीय योजनेमागील उद्देश. मागील आठ वर्षांपासुन मराठी भाषा फाउंडेशन वर्ग योजना राबविली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रात झपाटय़ाने बदल होत असल्याने तिचे स्वरुप आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून बदलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आगामी शैक्षणिक वर्षांत सुधारीत कार्यपध्दती, योजनेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी, मानसेवी शिक्षकांची नियुक्ती व मानधन, अभ्यासक्रम व योजनेच्या अंमलबजावणीची पध्दती आदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मराठी माध्यमेतर शाळांमध्ये इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. यंदा उपरोक्त वर्गातील अल्पसंख्यांक समुदायातील अमराठी विद्यार्थ्यांची संख्या, तुकडय़ा, शिक्षक आदींच्या माहितीसह मानसेवी शिक्षकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. या योजनेचा कालावधी १ जुलै ते ३१ मार्च असा नऊ महिन्यांचा राहील. मराठी भाषा हा विषय शिकविण्यासाठी १८० ते २०० विद्यार्थ्यांसाठी एक मानसेवी शिक्षक नेमण्यात येईल. या योजनेसाठी नेमणूक झालेल्या शिक्षकांना अतिरिक्त शिकवणी करणे अपेक्षित आहे. संबधितांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये दरमहा मानधन दिले जाईल.इयत्ता आठवी ते दहावीसाठी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने विहित केलेला अभ्यासक्रम शिकविणे अभिप्रेत आहे. विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानग्रहणाचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक परिषदेकडून विद्यार्थ्यांसाठी स्तर तपासणी चाचणी तयार केली जाईल. दर तीन महिन्याला या चाचणीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. या चाचणीत उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार आहे. या वर्गासाठी वेगळे हजेरीपुस्तक ठेवले जाईल. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शिक्षणाधिकारी (निरंतर) यांच्याकडून करण्यात येणार आहे. विहित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. उपरोक्त शिकवणी वर्गाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यातुन एकदा अचानक भेट द्यावी असे सूचित करण्यात आले आहे. शासकीय सेवेतील अल्पसंख्यांकांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी असे अनेक बदल या योजनेत करण्यात आले आहेत.
