नांदुरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये करण्यात आलेल्या नियमबाह्य़ पदभरतीची सखोल चौकशी करून दोषींची जबाबदारी पक्की करावी, मान्यता नसलेली पदभरती रद्द करावी, असे आदेश राज्याचे पणन संचालकांनी येथील जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. नांदुरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कनिष्ठ लिपिकाची तीन, बाजार निरीक्षक, शिपाई व पहारेदार अशी एकूण सहा पदे भरण्यात आली होती. राज्यातील नावाजलेल्या एका सहकारी प्रबंध संस्थेच्या मार्गदर्शनात ही भरती करण्यात आल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात भरतीमध्ये गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. कर्मचारी भरतीच्या संदर्भात शासकीय निकषानुसार चार महिन्याच्या आत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांची मान्यता घेणे आवश्यक होते. मात्र जिल्हा उपनिबंधकाकडून अशी कुठलीही मान्यता घेण्यात आली नाही. या भरतीमध्ये वडनेर भोलजी व खरा येथील उप बाजाराच्या नावावर काही पदे भरण्यात आली. मात्र या ठिकाणी उपबाजार अस्तित्वात नाही. तेथे बाजार समितीची ओसाड जमीन अस्तित्वात आहे. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते विलासराव देशमुख यांनी राज्याच्या पणन संचालकांकडे २८ फेब्रुवारीला तक्रार केली होती. या तक्रारीत त्यांनी संपूर्ण भरती प्रक्रिया नियमबाह्य़ व संशयास्पद असून त्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. त्याचे पुरावे देखील त्यांनी पणन संचालकांना सादर केले होते. पणन संचालकांनी ही भरती रद्द करण्यात यावी, भरती प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्यात यावी, यासंदर्भात दोषींची जबाबदारी पक्की करून त्यांच्या विरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांना यांना दिले आहेत. नांदुरा बाजार समितीच्या पद भरतीला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने कुठलीही मान्यता दिलेली नाही. पणन संचालकांच्या आदेशानुसार या पद भरतीची चौकशी सुरू असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक एन.डी. करे यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात चौकशी व कारवाईस विलंब होत असल्याचा आरोप तक्रारकर्ते विलासराव देशमुख यांनी केला आहे.
