दुसरबीड येथील जिजामाता सहकारी साखर कारखान्यातील गोदामांमध्ये जमा असलेल्या साखरेची लिलाव पध्दतीने विक्री करून त्यातून कामगारांची अनेक वषार्ंपासून असलेली थकीत देणी तातडीने द्यावी, अशी मागणी सीटूप्रणित जिजामाता साखर कारखाना कामगार संघटनेने साखर आयुक्त व अवसायक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. थकित देणी तातडीने न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २००२ साली चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे जिजामाता सहकारी साखर कारखाना हा अवसायनात काढण्यात आला व अवसायक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. यावेळी कारखान्यातील कामगारांचे पगार, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, ग्रॅच्युईटी, बोनस व इतर संपूर्ण थकित देणी प्रथम देणे आवश्यक होते. परंतु, प्रशासनाने याबाबत कार्यवाही न केल्याने कामगार संघटनेने नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयानेही कामगारांची दयनीय अवस्था पाहता १४ फेब्रुवारी २००५ रोजी कारखान्याची चल-अचल संपत्ती, साखर पोती विकून कामगारांची थकित देणी तातडीने देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, यावर उपाययोजना करण्याऐवजी प्रशासनाने हा कारखाना जिजामाता शुगर्स प्रा.लि. जालना यांना १५ कोटी १५ लाखात विकला. अटी व शर्तीनुसार २५ टक्के रक्कम अगोदर जमा करावी व ७५ टक्के रक्कम ताबा घेतल्यानंतर १४० दिवसांच्या आत जमा करावी, अशा अटी असतानाही खरेदीदाराने सर्व शर्ती व अटींचा भंग केला. जिजामाता शुगर्स लि.ने २ कोटी रुपये भरले व त्यांना कारखान्याचा ताबा दिला. मात्र, त्यानंतर पुढची रक्कम त्यांनी भरलीच नाही. दरम्यान, कारखाना प्रशासनाने कामगारांची २५० घरे उद्ध्वस्त केली. ३२ शौचालये जमीनदोस्त केली. चांगली मशिनरी भंगार म्हणून ८ कोटी रुपयांना, तर मोलॅसेस २ कोटी रुपयांना विकले. शिवाय, ५२ हजार क्विंटल साखर कारखाना सुरू करून विकली व कोटय़वधी रुपयांची कमाई केली. आज कारखान्याच्या एका गोदामात १४ हजार ३४० क्विंटल व दुसऱ्या गोदामात ३८५ बॅग साखर पडून आहे. या साखरेच्या तारणावर बुलढाणा अर्बन पतसंस्थेने जिजामाता शुगर्स लि. यांना १० कोटी रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज दिले आहे. हे कर्ज पूर्णत: बेकायदेशीर असून, न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान करणारे आहे. संघटनेने कर्ज देण्यापूर्वी बुलढाणा अर्बन पतसंस्थेला हे कर्ज न देण्याबाबत विनंती केली होती. मात्र, संघटनेच्या या मागणीकडेही कानाडोळा करण्यात आला. जिजामाता शुगर्स लि. यांनी बेकायदेशीरपणे १४ जानेवारी २०११ ला कारखान्यात तयार झालेली साखर पोती १० कोटीसाठी तारण केली. मात्र, संघटनेने याविरोधात १० मे २०१२ रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सरकारने १६ मे २०१२ रोजी कारखाना विक्री करार रद्द करून कारखाना पुन्हा ताब्यात घेतला. आता ही सरकारजमा असलेली साखर तातडीने विक्री करून कामगारांची उपासमार थांबवावी व त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जिजामाता साखर कामगार संघटना वारंवार करीत आहेत. मात्र, कामगारांची ही मागणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही.थकित देणी तातडीने न मिळाल्यास आगामी काळात कामगार संघटनेच्या वतीने यापुढे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेला आहे. या निवेदनावर साखर कामगार संघटनेचे सरचिटणीस कॉ. राजन चौधरी, यु.डी.जाधव, नूरखॉं पठाण, तुकाराम साळवे, कारभारी काळे, शेख उमर, हिंमत तिपाले, जाकीर पठाण, गुलाब पवार, जगनराव जाधव, सुमनताई देशमुख, साबिराताई पठाण, सखुबाई सानप, यशोदाबाई तुपकर यांच्यासह इतर कामगारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
