तीन वर्षांची मुदत व एक वर्षांची मुदतवाढ अशी चार वर्षांची कारकीर्द यशस्वीपणे पार पाडल्यानंतर जकात विभागाचे अधीक्षक अशोक मुंढे यांनी िपपरी महापालिकेतून बाहेर पडण्याची मानसिकता केली आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांना मुदतवाढ देण्याचा दीड वर्षांपूर्वीचा प्रस्ताव पालिका सभेसमोर मांडण्यात आल्याने सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. तथापि, यासंदर्भात, कोणीही भाष्य करण्यास तयार नाहीत.
अशोक मुंढे शासनाकडून चार वर्षांपूर्वी प्रतिनियुक्तीवर िपपरी पालिकेत आले. जकात अधीक्षकपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांनी धडाडी दाखवत पालिकेच्या उत्पन्नाचा आलेख उंचावत नेला. या कामगिरीची दखल घेत त्यांना एकमताने मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार, चौथ्या वर्षीही त्यांनी आपल्या खमक्या कार्यपद्धतीनुसार काम केले. मुदत संपल्याने आता त्यांना पालिकेतून बाहेर पडायचे आहे. चार वर्षे सर्वाच्या पाठिंब्याने काम केले, एखाद्या ठिकाणी अधिक काळ राहू नये, अशी भावना त्यांनी निकटवर्तीयांकडे व्यक्त केली आहे. त्यानुसार, त्यांना पुन्हा शासन सेवेत जायचे आहे.
अशा परिस्थितीत, महापालिकेच्या शनिवारी १९ जानेवारीला होणाऱ्या सभेच्या विषयपत्रिकेवर मुंढे यांना एक वर्षांची मुदतवाढ द्यायचा विषय आहे. एक एप्रिल २०११ पासून पुढे एक वर्षांकरिता मुदतवाढ मिळावी, असा आशय आहे. महापालिका आयुक्तांचे १४ डिसेंबरचे पत्र आहे. त्यानुसार, विधी समितीच्या ९ जानेवारीच्या सभेत हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता, त्यास मंजुरीही मिळाली, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात दीड वर्षांपूर्वीचा प्रस्ताव सभेसमोर कसा आला, हेच अनाकलनीय आहे. त्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे एक वर्षांची मुदतवाढ धरल्यास एक एप्रिल २०१२ ला कालावधी संपतो. मग, २०१३ च्या पहिल्या सभेत हा विषय कसा समाविष्ट करण्यात आला, यावरून आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. यासंदर्भात, प्रशासन, नगरसचिव कार्यालय व जकात विभागाकडून कोणतेही भाष्य करण्यात आले नाही.