शैक्षणिक वर्ष संपण्यास अवघे काही महिने शिल्लक असतानाही सुमारे ४० हजार विद्यार्थ्यांना आजतागायत गणवेश न मिळणे, सलग दोन वर्ष कोणतीही निविदा न काढता विशिष्ट एका ठराविक मक्तेदारास गणवेश पुरविण्याचे काम देण्यात येणे, त्या प्रक्रियेत शासनाच्या विहित सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात येणे, असे आरोप करत येथील निर्भय फाऊंडेशनने या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करून या प्रकरणाची चौकशी करावी तसेचा दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महापौरांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
माहितीच्या अधिकारात फाऊंडेशनने प्राप्त केलेल्या माहितीवरून उपरोक्त त्रुटी निदर्शनास आल्याचे मनोज पिंगळे, देवेंद्र भुतडा, हर्षित पहाडे व रवी वर्मा यांनी म्हटले आहे. वास्तविक केंद्र शासनाच्या सर्वशिक्षा अभियानातंर्गत महापालिकेला गणवेश मिळणार होते. गणवेशाचा निधी संबंधित मुख्याध्यापकांकडील वर्गसंख्येनुसार वर्ग केले जाणार होते. त्यामुळे आर्थिक अधिकाराचे विकेंद्रीकरण होऊन त्यात भ्रष्टाचाराची शक्यता नव्हती. असे असताना पालिकेने स्वत: खर्च करण्यामागील व केंद्र शासनाचा निधी परत पाठविण्यामागील प्रयोजन काय, असा सवाल संबंधितांनी निवेदनाव्दारे केला आहे. प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे तिन्ही ऋतुंमध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेशाविना रहावे लागले. शैक्षणिक वर्ष संपण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना आता गणवेश खरेदीचा फार्स कशासाठी व कोणासाठी केला जात आहे, याकडे फाऊंडेशनने लक्ष वेधले. शासनाच्या एका निर्णयाचा आधार या प्रक्रियेसाठी घेतला गेला असला तरी त्यात गणवेश ही वस्तू लघू उद्योजकांसाठी आरक्षित केलेली नाही. शासनाच्या अन्य एका परिपत्रकानुसार लघू उद्योजकांच्यावतीने महामंडळाने निविदा प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा व एकूण निविदेच्या ५० टक्के भाग हा लघू उद्योजकांसाठी आरक्षित असावा अशा मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. परंतु या प्रकरणात परस्पर एकाच ठेकेदाराकडे हे काम सोपविण्यात आल्याचे फाऊंडेशनने म्हटले आहे. १९९२ मधील शासन निर्णयाचा आधार घेऊन प्रशासनाने ही प्रक्रिया राबविली नसेल तर गेल्या दहा वर्षांपासून निविदा प्रक्रिया राबवून का गणवेश घेता, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला असण्याची दाट शक्यता असून महापौरांनी चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.