आर्थिक गैरप्रकाराच्या तक्रारीवरून नागपूर टिंबर र्मचट्स असोसिएशनचे कार्यालय आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी गुन्हे शाखेच्या विविध पथकांनी बुधवारी छापा मारून झडती सुरू केली. या कारवाईने व्यापार वर्तुळात खळबळ उडाली. पूर्व नागपुरातील लकडगंज परिसरात या संघटनेच्या कार्यालयाची इमारत आहे. या कार्यालयासह सतनामीनगर, घाट रोड, जगजीवनरामनगर, आंबेडकर चौक, सूर्यनगर, सोनबानगर व जलारामनगरात राहणाऱ्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी गुन्हे शाखेची विविध पथके सकाळीच धडकली आणि त्यांनी कार्यवाही सुरू केली. संघटनेच्या कार्यालयात लेखा पुस्तके, पावती पुस्तके, रोख पुस्तके, धनादेश पुस्तिका, बँक पासबुक, कार्यादेश कागदपत्रे, वार्षिक ताळेबंद, जमीन व्यवहार, सदस्यता निधी रजिस्टर्स आदींची तपासणी सुरू केली. त्यातील अनेक विशेषत: खर्चविषयक नोंदी बारकाईने तपासल्या जात होत्या. कर्मचाऱ्यांकडून नोंदीनुसार विचारणा केली जात होती. संगणकावरील नोंदीही तपासल्या जात होत्या. पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानीही त्यांच्या आर्थिक व्यवहार, उत्पन्न विवरण, व्यावसायिक विवरण, संपत्ती विवरण आदींसंबंधी मोठय़ा प्रमाणात कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. संघटनेच्या नावावर अनेकांनी त्यांचे उखळ पांढरे करून घेतले. प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चापेक्षा जास्त खर्चाच्या नोंदी करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. दिवसभर घेतलेल्या झडतीत मोठय़ा प्रमाणात कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. भंडारा मार्गावरील कापसी खुर्द परिसरात दहा एकर जमिनीबाबत प्रचंड घोळ असल्याचे तपास पथकाला आढळले असून त्यासंबंधी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त श्रीकांत तरवडे, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या उपायुक्त दीपाली मासिरकर, सहायक पोलीस आयुक्त नीलेश राऊत, सहायक पोलीस निरीक्षकप्रदीप लांडे यांच्या नेतृत्वाखाली आजची कारवाई झाली. गैरप्रकारगुन्हे शाखेतून मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य भारतातील व्यापार वर्तुळात नावाजलेल्या नागपूर टिंबर र्मचट्स असोसिएशनच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी २००६ ते २०१२ या काळात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीवरून २०११ मध्ये नऊ व २०१२ मध्ये पाच पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध लकडगंज पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. धर्मदाय आयुक्तांकरवी संघटनेच्या आर्थिक व्यवहारांचे अंकेक्षण करण्यात आले होते. सुमारे ६० लाख रुपये गैरव्यवहार झाल्याचा अंकेक्षण अहवालात उल्लेख आहे. त्यानुसार ज्यांच्यावर आरोप होता त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने स्थगनादेशही दिला होता. यादरम्यान हे प्रकरण चौकशीसाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आले. स्थगनादेश रद्द झाल्यानंतर गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला.
