राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ औरंगाबाद येथे सुरू करण्याचा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेत असतानाच आता औरंगाबादसह मुंबईतही हे विद्यापीठ सुरू करण्याचा घाट घातला जात आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने अलिकडेच मुख्यमंत्र्यांना या बाबत प्रस्ताव दिल्याची माहिती येथे मिळाली. मात्र, एकाच राज्यात दोन ठिकाणी विधी विद्यापीठ स्थापन होऊ शकत नाही. तसेच औरंगाबाद येथेच हे विद्यापीठ व्हावे, या दृष्टीने प्रथमपासूनच प्रयत्न सुरू आहेत आणि उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या बाबत याचिकाही प्रलंबित आहे. या पाश्र्वभूमीवर हे विद्यापीठ औरंगाबाद येथेच व्हावे, या मागणीचे निवेदन येथील वकिलांच्या संघटनेच्या वतीने नुकतेच मुख्यमंत्र्यांना दिले.लॉयर्स असोसिएशन फॉर लिटीगेटिंग पब्लिक अँड जनरल युटिलिटी या संस्थेतर्फे हे निवेदन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे व मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. अ‍ॅड. सुरेश सलगर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात अ‍ॅड. प्राची त्रिवेदी, अ‍ॅड. शिवकुमार मठपती, अ‍ॅड. राजेश पांचाळ, अ‍ॅड. अन्सारी यांचा सहभाग होता. औरंगाबादसह मुंबईत विधी विद्यापीठ स्थापन करण्यास शिष्टमंडळाने या निवेदनाद्वारे जोरदार हरकत घेतली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३ मे २००७ व २६ ऑगस्ट २००९ रोजी झालेल्या बैठकीत औरंगाबाद येथे विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार विद्यापीठ स्थापनेसाठी ५ कोटी रक्कम देण्यात आली व उर्वरित रक्कम उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली. देशातील सर्व उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्तींची परिषद सन १९९३ मध्ये झाली. या परिषदेत प्रत्येक राज्यात एक राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. तसेच १९९५ मध्ये देशातील सर्व राज्यांच्या कायदेमंत्र्यांची परिषद होऊन या निर्णयाची गरज व्यक्त करण्यात आली. देशातील १४ राज्यांमध्ये राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ स्थापन झाले आहे. प्रत्येक राज्यात फक्त एकच विद्यापीठ स्थापन केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती व सर्व कायदामंत्र्यांच्या परिषदेत झालेल्या निर्णयाविरुद्ध राज्यात दोन ठिकाणी विधी विद्यापीठ स्थापन करणे उचित ठरणार नाही, असे शिष्टमंडळाने निवेदनात म्हटले आहे. दोन ठिकाणी विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रस्तावास वकिलांच्या फोरमने हरकत घेतली. विभागाचा निर्णय चुकीचा व अयोग्य असून, यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार फक्त औरंगाबादेतच हे विद्यापीठ व्हावे, अशी फोरमची मागणी आहे.
