मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे ठाण्याच्या धर्तीवर सिडकोच्या धडधाकट घरांमध्ये स्थलांतर करावे, यासाठी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर दबाव वाढविण्यास सुरुवात केली असली तरी शहरात धोकादायक इमारती कोणत्या आणि त्यामधील रहिवाशांचा आकडा किती याची ठोस माहिती पालकमंत्र्यांची एकहाती सत्ता असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेकडेच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. नवी मुंबईतील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये सिडकोने बांधलेल्या अनेक इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट ठरले आहे. हे बांधकाम निकृष्ट ठरले असले तरी ते धोकादायक आहे का, याविषयी कोणतीही ठोस माहिती तसेच संरचनात्मक पुरावा महापालिकेकडे नाही. महापालिकेमार्फत पावसाळ्यापूर्वी दरवर्षी धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली जाते. या यादीविषयी कमालीचा संभ्रम असून महापालिकेने जाहीर केलेल्या यादीतील इमारती खरेच धोकादायक आहेत का, हेच मुळात स्पष्ट नाही. तसेच इमारती धोकादायक ठरविण्याची प्रक्रियाही वादात सापडली असून काही इमारती बिल्डरांच्या दबावास बळी पडून धोकादायक जाहीर केल्या जात असल्याचा आरोपही पुढे येऊ लागला आहे. असे असताना थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिताना नेमके किती रहिवाशी धोकादायक इमारतीत राहतात याची माहिती पालकमंत्र्यांकडे तरी आहे का, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा सध्या गाजत असून त्यासाठी अडीच एफएसआय मंजुरीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. शहरातील ज्या इमारती धोकादायक ठरतील त्या इमारतींची पुनर्बाधणी अडीच एफएसआयने करणे शक्य होणार असल्यामुळे महापालिकेच्या या धोरणात बसता यावे, यासाठी आतापासून शहरातील ठराविक बिल्डरांनी फििल्डग लावली आहे. वाशी सेक्टर १६ येथील अग्निशमन केंद्रालगत असलेली एक इमारत महापालिकेने यापूर्वी धोकादायक ठरवली आहे. मात्र या वसाहतीमधील सुमारे ४० कुटुबांनी आपण राहात असलेली इमारत चुकीच्या पद्धतीने धोकादायक ठरविली गेल्याची तक्रार दाखल केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. इमारत धोकादायक ठरविण्यासाठी महापालिका स्तरावर कोणतीही ठोस अशी समिती सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे एखाद्या इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट ठरले म्हणजे ती धोकादायक ठरत नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. असे असताना महापालिकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या धोकादायक इमारतींच्या यादीतील काही इमारती प्रत्यक्षात धोकादायक नाहीत, अशा तक्रारी काही नगरसेवकांनी केल्या आहेत. वाशी सेक्टर दहा येथील ए टाइप वसाहतीमधील काही इमारतींचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात या इमारती पाडून त्यावर दीड चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरून नव्या इमारतींची बांधणीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या धोकादायक इमारतींची यादी चुकीची असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. या पाश्र्वभूमीवर शहरातील धोकादायक इमारती नेमक्या कोणत्या आणि त्यामध्ये रहाणाऱ्या रहिवाशांचा आकडा किती याविषयी महापालिका स्तरावर पुरेशी स्पष्टता नाही. वाशी सेक्टर दहा येथील श्रद्धा वसाहतीमधील चार इमारतींमधील रहिवाशांना यापूर्वीच संक्रमण इमारतीत हलविण्यात आले आहे. यापलीकडे आणखी अशा इमारती कोणत्या याविषयी महापालिकेकडे ठोस माहिती नाही. संरचनात्मक परीक्षण कागदावर दरम्यान, सिडकोच्या सर्व इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करण्याचे पालकमंत्र्यांनी यापूर्वी दिलेले आदेश केवळ कागदावर राहिले आहेत. अशा स्वरूपाचे परीक्षण करण्यास महापालिका अद्याप तयार नाही. या परीक्षणाशिवाय कोणत्या इमारती धोकादायक आहेत, हे समजणे कठीण आहे. तसेच इमारतींची तपासणी आयआयटीसारख्या संस्थेमार्फत होणे आवश्यक आहे. बिल्डरांच्या दबावाखाली इमारती धोकादायक ठरत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे इमारतींचे परीक्षण पारदर्शक पद्धतीने होण्याची आवश्यकता या क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी वृत्तान्तसोबत बोलताना व्यक्त केली. शहरातील नेमक्या किती इमारती धोकादायक आहेत आणि त्यामधील रहिवाशांचा आकडा किती याविषयी ठोस माहिती हाती नसताना रहिवाशांचे पुनर्वसन करा, अशी मागणी करून पालकमंत्र्यांनी सर्वानाच तोंडात बोटे घालावयास लावली आहेत. महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी जाहीर केलेल्या धोकादायक इमारतींची यादी मोघम असून बांधकाम साहित्याच्या नमुन्यांच्या परीक्षणाशिवाय ही यादी तयार केली होती, अशी कबुली महापालिकेचे उपायुक्त जगन्नाथ सिन्नरकर यांनी दिली. अशा प्रकारे यादी जाहीर करणे योग्य नसल्यामुळे नगररचना विभाग तसेच अतिक्रमण विभागास संयुक्त मोहिमेद्वारे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली जाईल, असे सिन्नरकर यांनी स्पष्ट केले.
