राज्य शासनाने सिडकोकडे प्रारूप आराखडा तयार करण्यास दिलेल्या नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पबाधित क्षेत्रात (नयना) दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर सिडकोचा लवकरच हातोडा बसणार असून ही बांधकामे हटविण्यासाठी एक निश्चित धोरण तयार करण्यात आले आहे. बीडमध्ये वाळू माफियांचे कर्दनकाळ ठरलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी व सिडकोचे विद्यमान नवीन शहर प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.शासनाने दोन वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्य़ातील २७० गावांजवळील जमिनींचा विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार सिडकोला दिले आहेत. त्यामुळे या गावानजीकच्या ६०० हेक्टर जमिनीवर सध्या आरक्षण, सोयीसुविधा यांचा आराखडा तयार करण्याचे काम सिडकोचा नियोजन विभाग करीत आहे. यातील २४ गावांच्या जमिनीवर सिडको शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने एक ग्रीन सिटी तयार करण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाढीव एफएसआय दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे शेतकरी आपल्या जामिनीत टोलेजंग अधिकृत इमारती बांधू शकणार आहेत. मात्र सिडको आपल्या जमिनी लवकरच संपादन करणार या अनावश्यक भीतीपोटी येथील ग्रामस्थांनी काही लॅण्डमाफियांच्या मदतीने मोठय़ा प्रमाणात कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकामे सुरू केली आहेत. ही बांधकामे झपाटय़ाने वाढत असून त्यांची संख्या हजारोंच्या घरात गेली आहे. विकास आराखडय़ाची जबाबदारी दिलेली सिडको ही बांधकामे थोपविण्याच्या दृष्टीने काहीच हालचाली करीत नसल्याचे चित्र आहे. गुगल नकाशावर कालपरवापर्यंत एकही बांधकाम नसलेल्या जामिनींवर रातोरात घरांचे संकुल उभे राहात आहे. त्यामुळे बांधकामे वाढत असून स्वस्तात मस्त घर घेण्याच्या हव्यासापोटी सर्वसामान्य ग्राहक या मृगजळात फसत असल्याचे चित्र आहे. पोलिसांकडे बिल्डरकडून फसविले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी बेधडक केंद्रेकर यांच्याकडे ही जबाबदारी दिली असून सिडको ही बांधकामे हटविण्यासाठी लवकरच मोठी मोहीम हाती घेणार आहे. त्यासाठी एक धोरण तयार करण्यात आले असून जादा पोलीस कुमक, खासगी सुरक्षा रक्षक, सामुग्री तयार केली जात आहे.
