राज्यातील औद्योगिक सहकारी वसाहतींच्या पायाभूत सुविधांसाठी शासनाने १०० टक्के अनुदान देण्याची मागणी नाशिक विभागीय सहकारी औद्योगिक वसाहत संघाचे अध्यक्ष डॉ. किशोर कुवर यांनी नाशिक येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या सभेत केली आहे.राज्यातील सर्व औद्योगिक वसाहतीच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी शासनाच्या औद्योगिक धोरण २०१३ अंतर्गत महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत औद्योगिक सहकारी वसाहतीच्या प्रस्तावित कामांसंदर्भात संबंधित संस्थांचा हिस्सा २५ ऐवजी ५० टक्के करावा, संबंधित संस्थांचा २५ टक्के हिस्सा प्रथम भरून उद्योग संचालनालयाने करारनामा करावा, देखभाल दुरूस्ती भविष्यात संस्था करेल याची दक्षता घ्यावी. याकरिता आवश्यक उपभोगता आकार वाढविण्याची तरतूदही करारनाम्यांमध्ये असावी, औद्योगिक सहकारी वसाहतीतील कामे औद्योगिक विकास महामंडळ करेल, देखभाल व दुरूस्ती सस्थेने करावी, असे सुकाणू समितीने ठरविले आहे.सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातील अनेक औद्योगिक वसाहतीची आर्थिक स्थिती योग्य नसल्याने येथे रस्ते, पाणीपुरवठा, पथदीप आदी पायाभूत सुविधा नसल्याने बहुतांशी औद्योगिक वसाहतींकडे उद्योजक फिरकलेच नाहीत. नाशिक विभागात देखील हीच परिसिथती बघावयास मिळते. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीचा विकास खुटला आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातील एक-दोन वसाहती वगळल्यास आदिवासी भागातील औद्योगिक वसाहतींची स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. नंदुरबार, अहमदनगर, जळगाव, धुळे या जिल्ह्य़ांमध्येही परिस्थिती वेगळी नाही. शासनाचा खऱ्या अर्थाने औद्योगिक विकास साधायचा असेल तर १०० टक्के अनुदान तत्वावर पायाभूत सुविधांची निर्मिती करावी. त्यामुळे राज्यासह नाशिक विभागातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योजक आकर्षित होऊन उद्योग स्थापन करून परिसरातील आदिवासी तरुन्नाना रोजगार व स्वयंरोजगार निर्माण करता येईल. या संदर्भात संघाचे शिष्टमंडळ उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेणार आहे, असेही डॉ. कुवर यांनी नमूद केले.
