राज्यात काही घटनांमुळे गर्भलिंग निदान कायदा आणि गर्भपात या संदर्भात असलेल्या दोन कायद्यांबद्दल रुग्ण तसेच वैद्यकीय वर्तुळात गोंधळसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे माता मृत्यूचा दर अप्रत्यक्षपणे वाढत आहे. वास्तविक, देशात माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. मात्र या परिस्थितीवर पूर्णत: नियंत्रण आणण्यासाठी प्रसारमाध्यमे तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांच्यातील दोन्ही कायद्यांबाबत योग्य ते प्रबोधन होण्याची गरज असल्याचे डॉ. ए. पी. खाडे यांनी सांगितले.येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या प्रशिक्षण केंद्रात माध्यम प्रतिनिधींसाठी गर्भपात व गर्भलिंग निदान कायदा या संदर्भात माहिती तसेच चर्चा करण्यासाठी आयोजित कार्यशाळेत डॉ. खाडे बोलत होते. यावेळी त्यांनी दोन्ही कायद्यांविषयी साद्यंत माहिती दिली. महिलांच्या अधिकाराचा एक भाग म्हणून १९७१ साली वैद्यकीय गर्भपात कायदा अस्तितवात आला. या अंतर्गत एखादी महिला जर गरोदर राहिली तिला ते गरोदरपण नको असेल तर ती गर्भपात करू शकते असा अधिकार कायद्यान्वये प्राप्त झाला. यासाठी तिचा पती, घरचे नातेवाईक यांच्या परवानगीची गरज नाही. मात्र येणाऱ्या जीवामुळे तिच्या आयुष्यमानाला काही धोका उद्भवू शकतो, बाळात काही व्यंग असेल, स्त्रीवर अत्याचार झाले असतील किंवा गर्भनिरोधक वापरूनही गर्भधारणा झाली तर याच परिस्थितीत वैद्यकीय मान्यतेने तिला गर्भपात करता येऊ शकतो. सर्व सरकारी आरोग्य केंद्र तसेच सरकारमान्य खासगी दवाखान्यात गर्भपाताची सुविधा उपलब्ध आहे. साधारणत: पहिल्या टप्प्यात सात आठवडय़ाच्या आत एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत तर दुसऱ्या टप्प्यात १२ आणि तिसऱ्या टप्प्यात २० आठवडय़ांचा कालावधी असल्यास दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली गर्भपाताची शस्त्रक्रिया पार पडते असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय काही गोळ्यांमुळेही गर्भपात होऊ शकतो.मात्र गर्भपात कायद्याचा गर्भ लिंग चाचणी करून गेल्या काही वर्षांत गैरवापर करण्याचे प्रमाण वाढल्याचे प्रकर्षांने जाणवते. मुलगा की मुलगी याची तपासणी झाल्यावर अनेक महिलांनी गर्भपाताचा निर्णय स्विकारला. यामुळे गर्भ लिंग निदान प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात आला. या अंतर्गत गरोदर मातांची आवश्यक ती सोनोग्राफी तपासणी होते मात्र लिंगाविषयी गुप्तता बाळगली जाते. या कायद्यामुळे महिलांच्या गर्भपाताच्या हक्कावर गदा आली, वैद्यकीय कामकाजातील नियम कडक करण्यात आले. गर्भलिंग निदान कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी गर्भपात करणे टाळले आहे. यामुळे असुरक्षित बाळंतपणात माता-मृत्यूचे प्रमाण वाढले असल्याचे डॉ. खाडे यांनी सांगितले. या पाश्र्वभूमीवर, राज्य सरकारने गर्भपात तसेच गर्भलिंग निदान सेवा सर्वत्र सहज उपलब्ध होऊ शकेल अशी यंत्रणा निर्माण करावी, त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून द्यावा, या संदर्भात येणाऱ्या तक्रारी तसेच अडचणींचा सातत्याने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, याबाबत संबंधितांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करत कामामध्ये गोपनीयता बाळगणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. पाटील यांनी गर्भपात बेकायदेशीर नाही, मात्र गर्भलिंग निदान करून गर्भपात करणे बेकायदेशीर आहे. आपल्याकडे असुरक्षित गर्भपातामुळे ५०७ माता प्रति दिन मृत्यू होतो असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले. कार्यशाळेस राज्य कुटंब कल्याण केंद्राचे उपसंचालक डॉ. सुधाकर कोकणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. रवींद्र शिंगे, महापालीका वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. गायकवाड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. व्ही. एम. कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
