* रेती उपसा बंद, बांधकामे मात्र सुरूच * कृत्रिम रेती, स्टोन पावडरचा वापररेती उत्खननाचे रीतसर ठेके देण्यात शासकीय स्तरावर झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे देशात सर्वाधिक नागरीकरण होत असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील बांधकामांची एकूण गुणवत्ताच धोक्यात आल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. जिल्ह्य़ात रेती उत्खननास यंदा अद्याप परवानगी दिली गेली नसली तरी ठिकठिकाणी इमारतींची बांधकामे मात्र सुरूच असून त्यासाठी कृत्रिम रेती आणि स्टोन पावडरचा मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जात आहे. बांधकामासाठी वापरला जाणारा हा पर्याय भविष्यात धोकादायक ठरण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. शासकीय स्तरावर रेती उत्खननास अद्याप परवानगी दिली नसल्याने सध्या परराज्यातून रेती आणली जाते. त्यासाठी रेतीच्या दरात दुपटीने वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी साधारण चार ते पाच हजार रुपये रेतीचा दर होता. सध्या ठाणे जिल्ह्य़ातील बांधकाम व्यावसायिक गुजरातमधून रेती आणतात. त्यासाठी त्यांना एका ब्रासमागे साडेनऊ हजार रुपये खर्च येतो. रेतीचा हा वाढीव खर्च बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांकडूनच वसूल करतात. काही अपवाद वगळता बहुतेक बांधकाम व्यावसायिक सध्या गुजरातमधील ही महागडी रेती फक्त प्लॅस्टरसाठीच वापरतात. उर्वरित इमारतीच्या बांधकामासाठी एकतर चोरटय़ा मार्गाने मिळणारी रेती, कृत्रिम रेती किंवा स्टोन पावडरचा वापर केला जातो. रेतीटंचाईच्या काळात वेळ निभावून नेण्यासाठी अनेक इमारतींच्या बांधकामात रेती आणि स्टोन पावडरचे मिश्रणही वापरले जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने बनविलेली कृत्रिम रेती बांधकामात वापरता येऊ शकते. मात्र बहुतेक ठिकाणी कामचलाऊ रेतीच वापरली जात असल्याने बांधकामांच्या गुणवत्तेविषयी साशंकता आहे. शासन आणि ग्राहकांचे नुकसान रेती उत्खननाचे ठेके न दिल्यामुळे सध्या वाळूमाफियांची चलती आहे. ते कोणतेही शासकीय शुल्क न भरता चढय़ा दराने बिल्डरांना रेती विकत आहेत. त्यामुळे एकीकडे शासनाचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडतो, तर दुसरीकडे बिल्डर सदनिकांचे दर वाढवून ग्राहकांकडून रेतीसाठी मोजावे लागणारे अतिरिक्त पैसे वसूल करतात. अशा प्रकारे रेती प्रकरणात शासन आणि सामान्य नागरिक दोन्हींचे नुकसान होत आहे.रेती उपशाबाबत संभ्रम बांधकामासाठी रेती हा अत्यंत आवश्यक असा मूलभूत घटक आहे. सध्या मुंबई महानगर प्रदेशात वेगाने बांधकामे सुरू आहेत. साहजिकच रेतीचा पुरेसा पुरवठा होणार नसेल तर किती बांधकामांना परवानगी द्यायची हे ठरवावे लागणार आहे. सध्या मात्र या सर्व व्यवहाराविषयी देखरेख करणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. वाळू उपसा कसा आणि किती असावा, याबाबतीत आधीच शासकीय यंत्रणेमध्ये संभ्रम आहे. त्यात आता पर्यावरणविषयक तरतुदींची भर पडली आहे. मात्र या तरतुदींची अंमलबजावणी होते की नाही हे तपासण्याची कोणतीही तज्ज्ञ समितीच अस्तित्वात नाही. अनधिकृत बांधकामांचे लोण माथेरानपर्यंतअनधिकृत बांधकामांचे आगर अशी आधीच ठाणे जिल्ह्य़ाची ओळख असताना आता हे लोण थेट शेजारील रायगड जिल्ह्य़ात माथेरानपर्यंत पोचले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात मोडणाऱ्या नेरळ-ममदापूर संकुलामध्ये नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झालेल्या रायगड जिल्हा परिषदेकडे याबाबत आवश्यक असणारी यंत्रणा तसेच मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे सध्या या परिसरातही अनियोजित वाढ होऊन टुमदार गावाचे बकाल शहरात रूपांतर होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. जिल्ह्य़ातील रेती समस्येविषयी जिल्हाधिकारी पी. वेलारासू यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी हा विषय अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अशोक शिंगारे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र बैठकीत व्यस्त असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
