नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळाची (बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन) नियमित बैठक गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ झालेली नसून, त्यामुळे शिस्तभंग कारवाई समितीने वेगवेगळ्या घोटाळ्यांबाबत सादर केलेल्या चौकशी अहवालासह अनेक महत्त्वाचे विषय रेंगाळलेले आहेत.विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परीक्षा मंडळाच्या काही मोजक्या बैठका झाल्या, परंतु त्या विशिष्ट विषयांवरील तातडीच्या बैठका होत्या. अगदी अलीकडे, म्हणजे १२ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेली बैठक शिक्षकांचा परीक्षांवरील बहिष्कार, त्यामुळे मूल्यांकनाच्या कामावर झालेला विपरित परिणाम आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांचे वेळापत्रक विस्कळीत होणे अशा काही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती. आकस्मिक बैठकांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली, मात्र परीक्षा मंडळाची नियमित बैठक बहुधा पुढील आठवडय़ात होईल, असे प्र-कुलगुरू महेश येंकी यांनी सांगितले.वर्धेच्या राणी अग्निहोत्री महाविद्यालयातील अनेक विद्यार्थी मध्यरात्री एका विद्यार्थ्यांच्या घरी उत्तरपत्रिका सोडवताना सापडल्याचे प्रकरण, विद्यापीठाच्या ग्रंथालय शास्त्र विभागाच्या प्रमुख शालिनी लिहितकर यांनी त्यांच्या बहिणीला बी.लिब. अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीर्ण केल्यासाठी केलेली कथित मदत, तसेच पवनीच्या शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयातील बनावट कागदपत्रांचे प्रकरण यासारख्या प्रकरणांचे अहवाल त्यावर निर्णय घेण्यासाठी रखडले आहेत. हे सर्व अहवाल शिस्तभंग कारवाई समितीने (डीएसी) थेट कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ यांना सोपवले होते, असे सूत्रांनी सांगितले. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंना परीक्षा मंडळाच्यावतीने निर्णय घेण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आलेले असले, तरी ते वापरण्यात कुलगुरू अपयशी ठरले आहेत. विशेषत: नुटा, यंग टीचर्स असोसिएशन आणि शिक्षण मंच यासारख्या संघटनांकडून विरोध होईल या भीतीने ‘बदनाम’ शिक्षकांविरुद्ध हे अधिकार वापरण्याची हिंमत कुलगुरू दाखवू शकलेले नाहीत.डीएसीने लिहितकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ शिक्षिकेने बहिणीला परीक्षा उत्तीर्ण करून देण्यात बजावलेल्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करून त्यांना मूल्यांकनाच्या कामातून ‘डिबार’ करण्याची शिफारस केलेली असली, तरी परीक्षा मंडळाची बैठकच न झाल्यामुळे विद्यापीठाने याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी लिहितकर या अद्यापही उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करू शकतात आणि यापूर्वी केलेले गैरप्रकार पुन्हा सुरू ठेवू शकतात, अशीही शक्यता आहे. अग्निहोत्री महाविद्यालयाच्या प्रकरणात सामूहिक कॉपी करताना सापडलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सात वर्षांसाठी डिबार करण्याची शिफारस डीएसीने केली होती, परंतु याबाबतही निर्णय रखडलेला आहे. आणखी एका प्रकरणात अर्धन्यायिक समितीने एका अधिव्याख्यात्याला दोन वर्षांसाठी मूल्यांकनाचे काम न देण्याची शिफारस केली होती. मात्र परीक्षा मंडळ किंवा कुलगुरूंनी डीएसीच्या शिफारसीवर मोहोर उमटवल्याशिवाय त्या आरोपी व्यक्तीवर बंधनकारक होऊ शकत नाहीत.दरम्यान, प्राध्यापकांच्या संपामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडलेल्या प्रात्यक्षिक परीक्षांच्या तारखा विद्यापीठाने जाहीर केल्या आहेत. काही महाविद्यालयांमध्ये प्रात्यक्षिके आधीच सुरू झाली असून, परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके यांनी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार इतर ठिकाणी त्या २० मे पासून सुरू होतील. एमफुक्टोच्या आवाहनानुसार झालेल्या संपामुळे अंतर्गत व बाह्य़ अशा दोन्ही परीक्षकांनी प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे सुमारे २ हजार १५१ प्रात्यक्षिक परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत व सुमारे ६८ हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला होता.
