शिर्डीतील साई संस्थानची नियमावली तयार करताना राज्य सरकारने योग्य ती प्रक्रिया पाळली नाही, असा आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर संस्थान व राज्य सरकारने म्हणणे सादर करण्याची नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी बजावली. गेल्या १३ एप्रिलला तयार करण्यात आलेले नियम विधिमंडळाच्या सभागृहात आक्षेपासाठी एक महिना ठेवले गेले नाहीत, असा आक्षेप याचिकाकर्ते संदीप कुलकर्णी, संजय काळे व उत्तम शेळके यांनी घेतला होता. या याचिकेबाबत म्हणणे सादर करण्याची नोटीस न्या. के. यू. चांदीवाल यांनी बजावली आहे. साई संस्थानचा कारभार २००४ च्या कायद्याप्रमाणे चालतो. नियम तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरही केवळ नियुक्ती कशी करावी, या बाबतचे नियम तयार करण्यात आले. अन्य नियम तयार केले गेले नाहीत. शिर्डी संस्थानमध्ये सुमारे ४ हजार कामगार आहेत. त्यांच्याविषयीचे नियम बनविले गेले नाहीत, असे आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहेत. साई संस्थानचे नियम बनविताना त्यावरील आक्षेपासाठी विधिमंडळात पुरेसा वेळ दिला गेला नाही, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधले आहे. या अनुषंगाने राज्य सरकार व साई संस्थानने म्हणणे सादर करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर, अॅड. किरण नगरकर काम पाहात आहेत.
