मुंबई उच्च न्यायालयाने थिटे पेपर्सचा दावा फेटाळून लावल्याने चंदगड तालुक्यातील दौलत सहकारी साखर कारखान्याचे सर्वाधिकार कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे आले आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यामुळे ‘दौलत’ कारखान्याची दौलत जिल्हा बँकेचीच असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कारखान्याकडील थकबाकी वसूल करण्याचे सर्वाधिकार बँकेला प्राप्त झाले आहेत. कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रियाही गतिमान होण्याची चिन्हे आहेत. दौलत शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याकडे २८१ कोटी रूपये कर्ज आहे. या कर्जवसुली संदर्भात उच्च न्यायालयात दावा सुरू होता. थिटे पेपर्स व कारखाना विरूध्द जिल्हा बँक असे प्रथम दाव्याचे स्वरूप होते. त्यानंतर कारखान्याने जिल्हा बँकेसोबत येण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्हा बँक विरूध्द थिटे पेपर्स अशी सुनावणी सुरू होती. याबाबत अंतिम सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने थिटे पेपर्सचा दावा फेटाळून लावला. दौलत कारखान्याची मालकी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. दौलत कारखान्याची एकूण कर्जे २८१ कोटींची देयके असून २६२ कोटीचे कर्ज आहे. त्यातही जिल्हा बँकेची ५१ कोटींची थकबाकी आहे. या थकबाकी वसुलीसाठी बँकेने सिक्युरिटायझेशन अॅक्ट २००२ अन्वये कारवाई करून २५ सप्टेंबर २०१२ रोजी कारखाना मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला आहे. शेतकरी व कामगारांचे हित विचारात घेऊन कारखाना वेळेत सुरू व्हावा, या उद्देशाने २०१२-१३ हा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी बँकेच्यावतीने कारखाना भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याबाबतची निविदा ६ ऑक्टोंबर २०१२ रोजी प्रसिध्दीस दिली होती. त्यास अनुसरून आठ टेंडरधारकांनी निविदा फॉर्मही घेतले होते. पण प्रत्यक्षात एकही निविदा भरली गेली नाही. निविदा स्वीकारण्याच्या एक दिवस अगोदर १९ ऑक्टोंबर २०१२रोजी कारखाना व थिटे पेपर्स प्रा.लि.यांनी संयुक्तपणे बँकेच्या विरूध्द मुंबई उच्च न्यायालयात रिटपिटिशन दाखल केली. त्यानंतर त्यामध्ये थिटे पेपर्स प्रा.लि.विरूध्द कारखाना व बँक असा वाद चालू झाला. या पिटिशनची तारीख २८ ऑगस्ट २०१३ रोजी नेमली. या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने बँकेस थकबाकी वसुली करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असून त्याप्रमाणे बँकेने वसुली करावी, असा आदेश दिला आहे. थकबाकी वसुलीचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे बँकेने कारखाना मालमत्तेचे मूल्यांकन बँक नियुक्त व्हॅल्युअरकडून करून घेऊन कारखान्याकडील बँक कर्जाची थकबाकी वसुलीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
