अमुक एका दुकानदाराकडूनच गणवेश घेण्याची सक्ती करायची.. किंबहुना शाळेच्या आवारातच दुकानदारांना गणवेश विक्रीला परवानगी द्यायची.. किंवा दर दोन वर्षांनी गणवेशच बदलून त्याचा नव्याने भरुदड पालकांना द्यायचा.. आठवडाभराकरिता दोन किंवा तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या गणवेशांची सक्ती करून गणवेशावरचा खर्च वाढवायचा.. या आणि अशा अनेक मार्गानी ‘गणवेश’ हा विषय शाळांकरिता वरकमाईचा स्रोत ठरला आहे. या कमाईला चाप लावण्याकरिता शाळेच्या आवारात गणवेश किंवा इतर साहित्य विक्री करण्यास बंदी घालणारी आदेशवजा सूचना दक्षिण मुंबईच्या शिक्षण निरीक्षकांनी शाळांना नुकतीच केली आहे. इतकेच नव्हे तर शाळेचा गणवेश बदलायचा झाला तर पालक-शिक्षक संघाच्या मान्यतेने बदलण्याचे आदेश शाळांना बजावण्यात आले आहेत.एकात्मतेची भावना रुजविण्याकरिता गणवेशाची सक्ती शाळेत केली जाते, पण अनेकदा शाळा अमुक एका दुकानदाराकडूनच गणवेश घेण्याची सक्ती पालकांवर करतात. अनेकदा हे दुकानदार निकालाच्या दिवशी शाळेच्या आवारातच आपले दुकान थाटून बसतात. काही ठरावीक व्यापाऱ्यांची तर इतकी मक्तेदारी आहे की ते शाळांना दर दोन वर्षांनी गणवेश बदलायलाही भाग पाडतात. हे गणवेशही इतके महागडे असतात की दरवर्षी पालकांना त्याकरिता पाच ते दहा हजार मोजावे लागतात. गणवेशाच्या नावाखाली पालकांची चाललेली ही लूट थांबावी यासाठी ‘बुलंद छावा मराठा युवा परिषदे’चे प्रदेश अध्यक्ष नानासाहेब कुटे-पाटील यांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रार केली होती.माझगावच्या सेंट पीटर शाळेचा हवाला देत त्यांनी पालकांकडून अवैधरीत्या गणवेश घेण्याची सक्ती केली जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. अशा अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी बूट व मोजे, कमरपट्टा, टाय, पीटी शर्ट, पीटी स्कर्ट, पीटी हाफ किंवा फुल पँट, पीटी मोजे, शाळेचा गणवेश यांची अनधिकृत विक्री दुकानदाराच्या जाहिरातीसह बाजारभावापेक्षा किती तरी अधिक पैसे आकारून केली जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले होते. पालकांची अशी लूट करणाऱ्या शाळांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तसेच पालकांकडून घेण्यात आलेले अतिरिक्त पैसे परत करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.या तक्रारीनंतर शिक्षण उपनिरीक्षकांनी या प्रकाराची चौकशी केली असता शाळेच्या आवारातच गणवेश विक्रेत्यांची जाहिरात लावण्यात आल्याचे आणि गणेवश विक्री सुरू असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर शाळेच्या आवारात कोणत्याही प्रकारचे शालेय साहित्य अथवा गणवेशाची विक्री करू नये अथवा त्यास सहकार्य करू नये अशा सूचना शाळेच्या व्यवस्थापनाला देण्यात आल्या.या अनुभवानंतर आता सर्वच शाळांना गणवेश व शैक्षणिक साहित्य विक्री शाळेच्या आवारात न करण्याबाबत दक्षिण विभागाचे शिक्षण निरीक्षक बी. बी. चव्हाण यांनी या भागातील शाळांना आदेश बजावले आहेत. तसेच, गणवेश बदलायचा झाल्यास पालक-शिक्षक संघाच्या मान्यतेने बदलावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. ठरावीक दुकानदाराकडून गणवेश व इतर साहित्य विकत घेण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, गणवेश सतत बदलू नये असे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत.सरकारचे हे आदेश केवळ राज्याच्याच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या शाळांना लागू आहेत, कारण या शाळा सरकारच्या जमिनीवरच चालविल्या जात आहेत. सरकारी जमिनीचा जर शाळा व्यावसायिक वापर करत असतील तर ते चुकीचे आहे. परंतु, अशा शाळांवर कारवाई करण्याबाबत आपल्याकडे पोलिसांच्या स्तरावर उदासीनता असते. अनेकदा अधिकाऱ्यांनाच आपल्या अधिकारांची माहिती नसते. शिक्षण विभागाच्या या उदासीनतेमुळे शाळा व्यवस्थापकांचे फावले आहे.नानासाहेब कुटे-पाटील
