काँग्रेस आघाडी सरकार पुनर्वसनप्रश्नी नाकर्ते झाल्याने आणि राज्य करायला ते लायक न राहिल्यामुळे आम्ही या शासनाला चले जावचा आदेश देत आहोत. हे सरकार सुधारले नाही आणि त्यानी राजीनामा दिला नाही तर चळवळीच्या माध्यमातून श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सरकारला सत्तेतून घालवू अशी शपथ वांग-मराठवाडी प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली. दरम्यान सातारा जिल्हय़ासह महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पस्थळी प्रकल्पग्रस्तांनी अशी शपथ घेतल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे प्रमुख डॉ. भारत पाटणकर यांनी सांगितले. आघाडी शासनाला आम्ही गणेशोत्सवापर्यंतची मुदत देत आहोत. त्यानंतर मात्र, आम्ही वाट पाहणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. प्रकल्पग्रस्तांच्या विकसनशील पुनर्वसनासंदर्भात शासनकर्त्यांंचा नाकर्तेपणा समोर आल्याने हे सकरार राज्य चालविण्यास लायक नसल्याची सडेतोड टिका करत डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाडी धरणग्रस्त धरणाच्या जलाशयात उतरले आणि सरकार सुधारले नाही तर ते सत्तेतून हाकलण्याची शपथही प्रकल्पग्रस्त आंदोलनकर्त्यांनी घेतली. ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार चले जाव’ तसेच शासनाच्या निषेधाच्या घोषणांनी प्रकल्प परिसर दणाणून गेला. प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाकडून सुरू असलेल्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षाबद्दल जाब विचारण्यासाठी श्रमिक दलाच्या वतीने क्रांतिदिनी राज्यातील विविध जिल्हय़ातील प्रकल्पांवर आंदोलन करण्यात आले. ठिकठिकाणी धरणग्रस्तांनी जलाशयात उतरून आघाडी सरकार चलेजावच्या घोषणा देऊन तशी शपथही घेतली. मराठवाडीतील आंदोलनात डॉ. भारत पाटणकर स्वत: सहभागी झाले होते. दिलीप पाटील, जगन्नाथ विभुते, अशोक पाटील, भरत पवार, बाळासाहेब शिंदे, खाशाबा कदम, शंकर देसाई, उत्तम पवार आदींसह विविध गावचे धरणग्रस्त यावेळी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. ते म्हणाले, की सातारा जिल्हय़ातील वांग-मराठवाडी, कोयना, तारळी, उरमोडी, उत्तरमांड, कण्हेर या धरणांवर धरणग्रस्तांनी जलाशयात उतरून अशीच शपथ घेतली. राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, औरंगाबाद या जिल्हय़ातही श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली सरकार चले जावचा नारा दिला.दरम्यान, आघाडी सरकार चले जाव, धरणग्रस्त संग्राम संघटनेचा विजय असो अशी घोषणाबाजी करत संग्राम संघटनेच्या नेतृत्वाखाली उत्तरमांड प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पाच्या पाण्यात उतरून आंदोलन केले. या पूर्वनियोजित आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रकल्पस्थळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. आमची मुळ गावे, परिसर पाण्याखाली बुडून महाराष्ट्राच्या विकासासाठी वीज निर्मिती झाली. लाखो एकरांची बागायत शेती उभी राहिली. काहींच्या जमिनी पर्यावरण रक्षणासाठी घेऊन व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्ये उभी राहिली. या पाश्र्वभूमीवर आम्हाला पर्यायी जमीन मिळायला २० ते २५ वष्रे लागतात. जमीन मिळाली तरी पाणी मिळत नाही. जगणे मुश्किल झाले आहे. आता याविरूध्द चाललेला विकसनशील पुनर्वसनाचा लढा अधिक तीव्र करणार आहोत. पाणी मिळेपर्यंत ३ हजार रुपये मासिक पाणी भत्ता, दरवर्षी बागायती-जिरायतीमधील फरक, घरबांधणी अनुदान ८२ हजार रुपये, सरकारी खर्चाने प्रशिक्षण देऊन उद्योगांमध्ये नोकऱ्या या गोष्टी पदरात पडेपर्यंत हा लढा आक्रमकपणे चालूच राहणार असल्याचा इशारा धरणग्रस्तांनी दिला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार या लाखो कुटुंबाच्या विकसनशील पुनर्वसनाबाबत नाकर्ते, स्वत:च्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणारे झाल्याने त्यांना आम्ही चले जाव असा आदेश देत असून, ते सुधारले नाहीत आणि त्यांनी राजीनामाही दिला नाही तर चळवळीच्या माध्यमातून श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या सरकारला घालवण्याची शपथ घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली.
