भाजपचे माजी नगरसेवक तसेच भाजप युवा मोर्चाचे माजी अध्यक्ष कमलेश बोडके यांना मंगळवारी शहर पोलिसांनी एक वर्षांसाठी जिल्ह्यातून हद्दपार केले आणि साधनसूचितेचा आव आणणारा भाजपदेखील इतर राजकीय पक्षांप्रमाणेच असल्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब झाले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, शिवसेना व रिपाइं या जवळपास सर्वच पक्षांमध्ये गुन्हेगारांना मिळणारा राजाश्रय काही वर्षांपासून समस्त नाशिककर अनुभवत आहेत. त्याची छळही त्यांनी मुकाटपणे सहन केली आहे. गुन्हेगारीच्या प्रश्नावरून इतर राजकीय पक्षांवर तोफ डागणाऱ्या भाजपला आपल्या पक्षातही स्थिती फारशी वेगळी नसल्याची जाणीव या निमित्ताने प्रथमच झाली असेल.
महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांमध्ये गुन्हेगारांना मिळणारे स्थान हा महत्वाचा विषय ठरला होता. त्यावरून प्रचंड ओरड झाल्यामुळे राजकीय पक्षांनी थेट गुन्हेगारांना तिकीट देण्याचा धोका न पत्करता त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना रिंगणात उतरवून आपली हतबलता दाखवून दिली होती. आपल्याकडे यापेक्षा दुसरा योग्य उमेदवार नाही, हेच त्याव्दारे त्यांनी सिध्द केले होते. त्यावेळी असलेली परिस्थिती आणि निवडणुकीत आपल्या नातेवाईकांच्या पाठीशी उभे राहणारे गुन्हेगार, हे चित्र पाहता निवडणूक शांततापूर्वक होईल की नाही याची नाशिककरांना चिंता होती. परंतु पोलीस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांनी ज्याप्रकारे सर्व परिस्थिती हाताळली, कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता गुन्हेगारांशी संबंधित सर्वाना जाहीररित्या त्यांची जागा दाखवून दिली. त्यामुळे निवडणूक शांततेत पार पडली. गुन्हेगारी मंडळींच्या दबावामुळे केवळ एखाद्या जागेची वाढ होत असली तरी त्यामुळे होणाऱ्या चर्चेने पक्षाची प्रतिमा मलिन होऊन अनेक जागा कमी होतात, हे पक्षाची निवडणूक यंत्रणा हाताळणाऱ्यांच्या लक्षात येऊ नये हेच आश्चर्य म्हणावे लागेल. प्रभाग क्रमांक चारमधील नगरसेविका फुलाबाई बोडके यांचा कमलेश हा मुलगा. यापूर्वी भाजपचे नगरसेवकपद, पंचवटी प्रभाग सभापती आणि पक्षाच्या युवा मोर्चाचे अध्यक्षपद त्याने सांभाळले आहे. गंभीर स्वरूपाचे अनेक गुन्हे त्याच्याविरुद्ध दाखल असल्याने पोलिसांनी त्याच्यावर तडिपारीची सुरू केलेली प्रक्रिया मंगळवारी पूर्णत्वास गेली. शहर पोलिसांनी मंगळवारी त्याला जिल्ह्याबाहेर संगमनेर येथे सोडले. बोडकेवर दंगलीचे दोन आणि दरोडय़ाचा एक गुन्हा दाखल असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक बाजीराव भोसले यांनी दिली. याशिवाय, शहरातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात इतरही काही गुन्हे त्याच्याविरुद्ध दाखल असल्याचे सांगण्यात आले. काही वर्षांपूर्वी एका बस चालकाला मारहाण केल्याच्या गुन्ह्यात तो आरोपी आहे. त्याच्याविरूध्दच्या कारवाईमुळे भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना धक्का बसला. याविषयी फारसे कोणी बोलण्यास उत्सुक नव्हते. काही दिवसांपूर्वी शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवरून भाजपने आंदोलन केले होते. या कारवाईद्वारे खुद्द भाजपही गुन्हेगारांपासून अंतर राखू शकला नसल्याचे उघड झाले. अशा व्यक्तीकडे अनेक महत्वपूर्ण पदे व संघटनात्मक जबाबदारी बहाल करण्यात आली होती हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
राजकीय पक्षांचा आश्रय मिळाल्यामुळे गुन्हेगारी कशी फोफावते, त्याचे नाशिक शहर हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. काही वर्षांपूर्वी मनसेचे जिल्हाध्यक्षपद सांभाळणाऱ्या सुहास कांदेला सिडकोतील जाळपोळीच्या घटनेवरून नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष उमटल्यावर पक्षाने त्याला काढून टाकले. मग, राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याला आसरा दिला. शिवसेनेचे वादग्रस्त नगरसेवक सूर्यकांत लवटे यांचा मुलगा गिरीश लवटेला अलीकडेच दरोडय़ाचा कट रचण्याच्या प्रयत्नावरून पोलिसांनी अटक केली. तडिपारीच्या कारवाईचे सावट असणाऱ्या गुन्हेगारांना उमेदवारी दिल्याने आपण अडचणीत येऊ हे लक्षात घेत राजकीय पक्षांनी त्यांच्या नातलगांना पालिका निवडणुकीत उमेदवारी दिली होती.
पवन पवारसारखा बाहुबली थेट अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आणि विजयी होऊन नाशिकरोड प्रभाग समितीचा सभापतीही झाला होता. नाशिकमधील गुन्हेगारीला राष्ट्रवादी काँग्रेस जबाबदार असल्याचा थेट आरोप करून ज्या सत्ताधारी मनसे व भाजपने सत्ता हस्तगत केली, त्यांना पवन पवारने पाठिंबा दिला. भाजपमध्ये अशी पाश्वभूमी असलेले काही जण असले तरी त्यांचा फारसा गवगवा झालेला नव्हता. बोडके याच्या तडीपारीमुळे ती उणीवही भरून निघाली. या आठवडय़ात सिडकोत टाकलेल्या छाप्यात ४० पेक्षा अधिक जुगाऱ्यांमध्ये बहुतांश राजकीय मंडळी सापडणे, नाशिकरोड भागात नगरसेवक पुत्रास दरोडय़ाचा कट रचण्यावरून अटक होणे आणि बोडकेची तडीपारी या तीन घटना घडल्या.
या तिघा घटनांशी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची मंडळी संबंधित असल्याने नाशिकचे राजकारण कोणत्या दिशेने जात आहे ते नाशिककरांना चांगलेच उमगले असेल. एकीकडे सिंहस्थाची तयारी करीत असताना पोलिसांना दुसरीकडे अशा राजकीय मंडळींचीही वारंवार झाडाझडती घ्यावी लागणार आहे.
