अ‍ॅलाना या ज्यूस बनविणाऱ्या कंपनीतून बुधवारी रात्री ७७ बालकामगारांची सुटका करण्यात आल्यानंतर या बालकामगारांचे आर्थिक व्यवहार त्यांच्या पालकांशी बिहारमध्ये कंपनीने केल्याची माहिती समोर आली आहे. एक बालकामगार कामाला ठेवला तर संबंधित कंपनीला २० हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे अ‍ॅलाना कंपनीला किमान १५ लाखांचा दंड होण्याची शक्यता आहे. बुधवारी सुटका करण्यात आलेले बालकामगार बिहारमधील असल्याने त्यांना तातडीने पालकांकडे पाठवू नये, अशी विनंती चाइल्ड लाईन या संस्थेच्यावतीने करण्यात आली आहे. देशभरातील चाइल्ड लाईन कार्यकर्त्यांकडून प्रत्येक बालकाच्या घरची स्थिती व पालकांच्या मानसिकतेचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर या बालकामगारांना पालकाकडे सुपूर्द करावे, अशी विनंती चाइल्ड लाईनच्या रेणू कड यांनी पोलिसांकडे केली आहे.चितेगाव औद्योगिक वसाहतीतील अ‍ॅलाना कंपनीत ७७ बालकामगार असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. चाइल्ड लाईन व पोलिसांनी छापा टाकून त्यांची मुक्तता केल्यानंतर मुलांना बालकाश्रमात ठेवण्याचे आदेश बालकल्याण समितीने दिले. कामगार कायद्यान्वये ज्या कंपनीत बालकामगार आढळतात, त्या कंपनीला प्रतिकामगार २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. या कलमान्वये अ‍ॅलानाकडून जबर दंड आकारला जाईल. या दंडाच्या रकमेतून मुलांच्या शिक्षणाची व त्यांच्या इतर सुविधांची काळजी घ्यावी, अशी तरतूद कायद्यात आहे. त्यानुसार कामगार आयुक्तांकडून ही कारवाई होणे अपेक्षित आहे. या कारखान्यात फळांचा रस काढणे, फळे कापून देणे अशी कामे बालकामगारांकडून करवून घेतली जात. गेल्या दोन महिन्यांपासून हे कामगार या कंपनीत कामाला होते, असे बालकामगारांनी सांगितले. या मुलांना दिली जाणारी रक्कम त्यांच्या पालकांना पूर्वीच कंपनीकडून दिली गेली होती काय, याची तपासणी सुरू आहे. मुलांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार त्यांनी केलेला कामाचा मोबदला त्यांच्या पालकांना पूर्वीच देण्यात आला होता. त्यामुळे हे बालकामगार वेठबिगार श्रेणीत मोडतात का, याचीही तपासणी केली जात आहे. दरम्यान, कोणत्या कलमान्वये कंपनीवर कारवाई करावी, या अनुषंगाने पोलिसांबरोबर चर्चा सुरू असल्याचे चाइल्ड लाईनच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
