महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा करण्याबाबत प्रेस कौन्सिलच्या वतीने प्रयत्न केला जाईल. पत्रकारांवर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी होण्याची गरज आहे, असे मत प्रेस कौन्सिलचे सदस्य अनिल अग्रवाल यांनी व्यक्त केले. पूर्णा येथील पत्रकार दिनेश चौधरी यांच्यासह कुटुंबीयांवरील अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणात आरोपीविरुद्ध तडीपारीची कारवाई करून सय्यद अली यास फरारी घोषित करावे, त्याची संपत्ती जप्त करण्याची मागणीही या वेळी करण्यात आली. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने या हल्ल्याची दखल घेतली. अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांनी एकसदस्यीय सत्यशोधक समिती स्थापन करून त्यावर अनिल अग्रवाल यांची नियुक्ती केली. अग्रवाल गुरुवारी परभणीत दाखल झाले. त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. शालिग्राम वानखेडे व पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांच्याशी याविषयी चर्चा केली. शुक्रवारी सकाळी पूर्णेत जाऊन चौधरी व त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. पत्रकार व विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांच्याकडूनही अग्रवाल यांनी माहिती घेतली. या संदर्भात प्रेस कौन्सिलकडे वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर महाराष्ट्रात पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा करण्याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे अग्रवाल म्हणाले. पत्रकारांवर खंडणीबाबत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी व्हावी, अशी माहिती त्यांनी दिली. आरोपी सय्यद अली याची स्थावर मालमत्ता जप्त करावी, तसेच तडीपारची कारवाई करावी, अशा सूचना अग्रवाल यांनी पोलीस अधीक्षकांना दिल्या. पत्रकार कृती समितीचा आज मोर्चादरम्यान, या हल्ल्याच्या निषेधार्थ, तसेच पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा झालाच पाहिजे, या मागणीसाठी परभणीत उद्या (शनिवारी) मोर्चाचे आयोजन केले आहे. दुपारी १२ वाजता शिवाजी चौकातून पत्रकार कृती समितीचे निमंत्रक देशमुख व अध्यक्ष नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा निघणार आहे. मोर्चात पत्रकारांनी मोठय़ा संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने केले आहे.
