बुरूडगाव रोडवरील भाजी मंडईच्या भूखंडावर सुरू असलेले बांधकाम त्वरित थांबवावे असे पत्र महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नगररचना विभागाला दिले असल्याचे समजते. बांधकाम विभागाला न कळवताच परस्पर बांधकाम सुरू झाल्याने त्यांचा आराखडा, तसेच विविध परवानग्या तपासून सर्व काही अधिकृत असल्याचा लेखी अहवाल द्यावा, असे नगररचना विभागाला कळवण्यात आले आहे.
मनपाच्या मालकीच्या भूखंडावर मनपानेच खासगीकरणातून सुरू केलेले हे बांधकाम बरेच वादात सापडले असून त्याबाबत न्यायालयातही याचिका दाखल झालेली आहे. उपमहापौर गीतांजली काळे, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी त्यावर आक्षेप घेतले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या स्तरावर असलेला भूखंड खासगीकरणातून देण्याचा व त्यावरच्या बांधकामाबाबतचा वाद आता मनपात प्रशासकीय स्तरावरही सुरू झाला आहे. नवे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी नियमाप्रमाणे बांधकाम विभागाला आधी कळवून त्याची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच बांधकाम सुरू करता येते.
या प्रकरणात बांधकामाच्या परवानग्या, आराखडा मंजुरी अशा सर्व गोष्टी नगररचना विभागाकडून झाल्या. त्यावरच बांधकाम सुरूही झाले. ते सुरू झाल्यानंतर बांधकाम विभागाकडे या कामाची फाईल पाठवण्यात आली. त्यामुळेच ती परत पाठवण्यात आली असल्याची माहिती मिळाली. जे काम तपासलेच नाही, ज्याच्या अधिकृतपणाबाबत, परवानग्या वगैरे सर्व गोष्टी कायदेशीर आहेत किंवा नाही याची माहिती नसताना फाईलला मंजुरी कशी द्यायची असा प्रश्न यात उपस्थित करण्यात आला आहे. सर्व गोष्टींबाबतचे लेखी अहवाल द्यावेत, त्यानंतरच फाईल स्वीकारली जाईल, तोपर्यंत सुरू असलेले बांधकाम त्वरित थांबवावे, असे स्पष्टपणे पत्रात म्हटले असल्याचे समजते.
दरम्यान, मंडईचे आरक्षण असलेल्या या भूखंडावर मनपा व्यापारी संकुल बांधणार आहे. तरीही त्या बांधकामात मंडईला प्राधान्य असणे अपेक्षित होते. मंडई ही त्याच परिसराची नाही तर संपूर्ण शहराचीच गरज आहे. असे असताना मंडईचे आरक्षण असलेल्या या भूखंडावरची मंडई नव्या बांधकामात मात्र अत्यंत लहान (फक्त २० गाळ्यांची ) व तीसुद्धा संकुलाच्या अगदी मागच्या बाजूला नेण्यात आली आहे. स्थानिक नगरसेवक नितीन जगताप, तसेच बोराटे यांनी याबाबत बांधकामाला सुरूवात होण्यापूर्वीच मनपाला पत्र देऊन विरोध दर्शवला होता. त्याची दखलच घेतली गेली नाही. थेट बांधकाम सुरू करण्यात आले. एरवी अशा कामांचा जाहीर मुहूर्त वगैरे करून प्रसिद्धी केली जाते, या प्रकरणात मात्र बांधकाम सुरू झाले त्याची मनपातही अनेकांना माहितीच नव्हती.
अत्यंत मोक्याच्या जागेवरचा किमान काही कोटी रूपयांचा हा भूखंड मनपाकडून खासगीकरणात फक्त साडेतीन कोटी रूपयांना देण्यात आला आहे. त्यावर संबंधिताने स्वखर्चाने बांधकाम करून त्याचे पैसे व्याजासह वसूल होईपर्यंत इमारत स्वत:कडे ठेवायची व नंतर मनपाकडे हस्तांतरीत करायची असा हा करार आहे. बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत स्वस्त दराने संबंधिताला हा भूखंड मिळाला. त्यावरच्या संकुलातील गाळ्यांचा दर मात्र सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणेच काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या व्यवहारात मनपाचा तोटा व संबंधितांचा वारेमाप फायदा हे स्पष्ट आहे. त्यालाही श्रीमती काळे व बोराटे यांनी आक्षेप घेतला आहे. आता मनपाच्या बांधकाम विभागाने नगररचनाला ते काम थांबवण्याबाबत पत्रच दिले असल्याने पुन्हा वाद सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.