बॅ. शेषराव वानखेडे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. वंदना मानापुरे यांचे निलंबन नियमानुसार न झाल्याने निलंबनाचा निर्णय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अंगलट आला असून, त्यांना उदरनिर्वाह भत्ता विद्यापीठाच्या साधारण निधीतून दिला जाणार आहे. कारण स्वत: उपशिक्षण सहसंचालकांनी सरकारी अनुदानातून उदरनिर्वाह भत्ता देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या १४(७) विशेषाधिकारांतर्गत कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ यांनी डॉ. वंदना मानापुरे यांना गेल्यावर्षी ३ एप्रिल २०१२ला निलंबित केले. त्यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. तसेच स्थानिक व्यवस्थापन समितीच्या आदेशाची पायमल्ली करणे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमती वाढवून लावणे, अशा आठ प्रकारच्या आरोपानंतर डॉ. सपकाळ यांनी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले होते. त्याविरोधात डॉ. वंदना मानापुरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती निकालात काढताना विद्यापीठाचे तत्कालीन वकील भानुदास कुलकर्णी यांनी मानापुरेंवरील आरोपांतील सत्य तपासणीसाठी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याची खोटी माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर मानापुरेंचे वकील अ‍ॅड. अशोक रघुते यांनी आक्षेप घेतला. चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्तीचे कोणतेही सूचना पत्र मानापुरेंना न मिळाल्याचे आणि निलंबन केल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण करणे आवश्यक असल्याची बाब रघुते यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशापासून तीन महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. यानंतर दीड महिन्याने विद्यापीठाने सेवानिवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.एन. मार्डीकर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर ७० वर्षे वय असलेल्या व्यक्तीची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती होऊ शकते का असा सवाल उपस्थित मानापुरे यांच्यातर्फे उपस्थित करण्यात आला. न्या. मार्डीकर समितीची चौकशी त्यानंतर ठप्प झाली. इतके दिवस विद्यापीठाने मानापुरेंना कामावरही रूजू करून घेतले नाही आणि चौकशीही पूर्ण केली नाही. नियमानुसार उदरनिर्वाह भत्ता मानापुरेंना मिळाल्याने त्यांनी तशी तक्रार राज्यपालाकडे आणि उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे केली. नियमानुसार हा भत्ता कर्मचाऱ्याला मिळायला हवा, असे उच्च न्यायालयाचे यापूर्वीचे निर्देश आहेत. मात्र, मानापुरेंना निलंबित करताना कुलगुरूंनी सक्षम प्राधिकरणाची (व्यवस्थापन परिषद) मान्यता न घेतल्याने सरकारी अनुदानातून देण्यास उच्च शिक्षण सहसंचालक पाटील यांनी नकार दिला आहे. आता उदरनिर्वाह भत्ता विद्यापीठाच्या साधारण निधीतून दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात वित्त व लेखाधिकारी पुरण मेश्राम म्हणाले, कर्मचाऱ्याच्या निलंबन भत्त्याची जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. डॉ. वंदना मानापुरे यांना साधारण निधीतून निलंबन भत्ता देण्याचे व्यवस्थापन परिषदेने मान्य केले आहे. मानापुरे यांच्या चौकशीच्या अधीन राहून भरपाईसाठी तो राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येईल.विद्यापीठाच्यावतीने अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी मानापुरे यांच्यावरील चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणखी तीन महिन्याचा वेळ मागितला आहे. सद्य परिस्थितीत कुलकर्णी हे विद्यापीठाचे वकील नाहीत आणि न्यायालयाने मानापुरेच्या याचिकेवर यापूर्वीच निकाल दिलेला आहे. त्यामुळे आणखी तीन महिन्यांचा चौकशी पूर्ण करण्याचा वेळ कशासाठी? असाही प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होतो आहे.
